अकोला, प्रतिनिधी(प्रशिक मेश्राम): राज्यातील भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत १८ फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने याबाबत घोषणा करण्यात आली असून अकोला येथील कर्मचारी प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख भारती खंडेलवाल यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भुकरमापक पदासाठी अभियांत्रिकी पदविका किंवा पदवी अशी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असून कामे पूर्णपणे तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. तरीही त्यांना लिपीक वर्गीय वेतनश्रेणी लागू असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. वन विभाग आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका येथील तत्सम कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला असतानाही शासनाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप आहे.
भूमी अभिलेख विभाग हा जमीन मालकी हक्क, मोजणी, हद्द निश्चिती, सिटी सर्व्हे, भू-संपादन, डिजिटल नकाशे तयार करणे व सातबारा अद्ययावत ठेवणे यांसारखी महत्त्वाची कामे पार पाडणारा प्रशासनाचा कणा मानला जातो. त्यामुळे या आंदोलनाचा परिणाम नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित कामांवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जाहीर कार्यक्रमानुसार १८ फेब्रुवारी रोजी कर्मचारी काळ्या फिती लावून मोजणी साहित्य जमा करतील. २० फेब्रुवारीपासून मोजणी काम बंद ठेवले जाईल, तर २३ ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. २७ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात येणार असून मागण्या मान्य न झाल्यास २ मार्चपासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हा संप नागरिकांना वेठीस धरण्यासाठी नसून रास्त मागण्या व न्याय हक्कासाठी असल्याचे विदर्भ लॅंड रेकॉर्ड स्टाफ असोसिएशनच्या सरचिटणीस तथा कृती समितीच्या राज्य समन्वयक दिपाली एम. मुरकुटे यांनी स्पष्ट केले.