भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या माध्यमातून महाडीबीटीवरील GIVE UP बटन बंद व्हावे यासाठी राज्यभरात तहसील व जिल्हाधिकरी कार्यालयावर निवेदने देण्यात आली

👉DBT स्कॉलरशिप मधील Right to give up हा Option काढून टाकण्यात यावा.
👉तसेचं चालू वर्षी आणि थकीत DBT स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये तत्काळ जमा करण्यात यावी.
या दोन प्रमुख मागण्यांना घेऊन एकाचं वेळी महाराष्ट्रांतील 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात येत आहे…!
*त्याचाचं एक भाग म्हणून सोमवार दि.13/05/2024 रोजी जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन पाठविण्यात आले…!
यावेळी भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचे जिल्हा संयोजक मा. प्रशिक मेश्राम, संदेश कांबळे (प्रदेशाध्यक्ष IRSA), अतुल वानखडे,प्रतीक गवई,राहुल वाकोडे, इ. उपस्थित होते…।

महाडिबीटी पोर्टल वर Right to give up हे बटण कार्यान्वित करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या Give It Up LPG Subsidy उपक्रमाप्रमाणे सबसिडीसाठी असलेले हे बटण अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागास वर्गातील, अल्पसंख्यांक समुदायातील गरीब, गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जालाही लागू केल्याने

विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. संभ्रमावस्थेत कित्येक विद्यार्थ्यांना चुकीने Right to give up हे बटण दाबल्याने आपल्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीपासून मुकावे लागले आहे.

चुकीने Right to give up केलेल्या विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती अर्ज बाद झाल्यावर विद्यार्थ्यांकडून महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार नोंदविल्या आहेत. तसेच संबंधित जिल्हास्तरावरील समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त यांना देखील पत्रव्यवहार केलेला आहे परंतु अशा शेकडो विद्यार्थ्यांना आपल्या अधिनिस्त असलेल्या यंत्रणेकडून कोणताही प्रतिसाद अथवा मदत मिळालेली नाही. तसेच आपल्या दि.०३/०१/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये देखील चुकीने Right to give up केलेल्या अर्जाबाबत कोणतीही तरतूद केलेली दिसून येत नाही. यामुळे गरीब, गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाकडून शिष्यवृत्ती अर्ज बाद झाल्याने फी भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. फी जमा न केल्यास परीक्षा देता येणार नाही असे सांगितले जात आहे. तसेच परीक्षेचा निकाल मिळणार नाही असे देखील सांगितले जात आहे व पर्यायाने महाविद्यालयात प्रवेश न मिळण्याचे संकट या विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहिले असल्याने विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली आहेत.

संविधानातील तरतुदीनुसार सर्व समजघटकांना शिक्षण घेता यावे यासाठी आर्थिक साहाय्य म्हणून शिष्यवृत्ती योजना शासनाकडून राबविली जाते. त्यानुसार शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेकरीता पात्र असणारे गरजू विद्यार्थिच शिष्यवृत्ती मिळण्याकरीता आपल्या महाडिबीटी पोर्टल वर अर्ज सादर करीत असतात ज्यांना शिष्यवृत्ती नको आहे ते अर्जच सादर करीत नाहीत त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाला Right to give up हे बटण प्रासांगिक नसून तशा प्रकारची मागणीही कधीही कोणत्याही विद्यार्थी संघटणांनी आजतागायत केलेली नाही उलटपक्षी प्रलंबित शिष्यवृत्ती
वितरीत होणेसाठी वेळोवेळी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटणांनी आंदोलने केलेली आहेत. भारतीय विद्यार्थी मोर्चाद्वारेही वेळोवेळी प्रलंबित शिष्यवृत्तीबाबत निवेदने आपल्या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. सद्य स्थितीत देखील विद्यार्थ्यांची चालू वर्षाची व गत वर्षाची प्रलंबीत शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याचे विद्यार्थ्यांकडून संघटनेला कळविण्यात येत आहे.

तरी या निवेदनाद्वारे आपणाला विनंती करण्यात येत आहे की, गरीब, गरजू होतकरू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरीता ज्या विद्यार्थ्यांकडून संभ्रमावस्थेमध्ये महाडिबीटी पोर्टल वर चुकीने Right to give up केल्याने शिष्यवृतीचा अर्ज रद्द झालेला आहे त्यांना पुन्हा शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्याची संधी देण्यात यावी व तशाप्रकारच्या सूचना संबंधित विभागाला देऊन तातडीने महाडिबीटी पोर्टल वर पुन्हा अर्ज सादर करण्यासाठी ऑप्शन कार्यान्वित करण्यात यावे तसेच महाडिबीटी पोर्टल वर कार्यान्वित असलेले Right to give up हे या बटण काढून टाकण्यात यावे तसेच चालू वर्षाची व प्रलंबीत असलेली शिष्यवृत्ती तातडीने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी ही विनंती. विद्यार्थ्यांच्या या गंभीर प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास भारतीय विद्यार्थी मोर्चाला विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्यास भाग पडेल व संपूर्ण ३६ जिल्ह्यात याचा निषेध नोंदविण्यात येईल,अशी भूमिका भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने घेतली आहे