अकोला – शिक्षण घेणं हा कायद्यानं दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, पण अकोल्यातील शिवाजी कॉलेजमध्ये एका विद्यार्थिनीच्या शिक्षणावरच बेडी घालण्याचा प्रकार समोर आला आहे. इयत्ता अकरावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थिनीला इयत्ता बारावी साठी दुसऱ्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेलं स्थानांतरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate – TC) कॉलेज प्रशासन देण्यास टाळाटाळ करतंय.
“तुमचं नवीन कॉलेजचं प्रवेशपत्र आणा, मगच TC देतो” – असा अजब फतवा कॉलेज प्रशासनाचा!
हा थेट विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचा अपमान आहे.
Table of Contents
📚 कॉलेज की जेलखाना? – विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परवानगी घ्यावी लागते?
विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी नवीन वाट निवडली की, जुन्या महाविद्यालयाने सहकार्य करण्याऐवजी जणू शिक्षा द्यावी, ही कुठली प्रणाली?
TC देणे म्हणजे महाविद्यालयाची कृपा नाही, तो विद्यार्थ्याचा अधिकार आहे!
मग हे कॉलेज कायद्यानं मोठं की विद्यार्थ्याच्या भविष्यासमोर?
📜 शासन स्पष्ट आहे – “TC नाकारू शकत नाही!”
११ मे २०१० चा राज्य शासन निर्णय स्पष्ट करतो:
“TC मिळण्यात विलंब हा प्रवेश नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही.”
पण शिवाजी कॉलेजला याचं काहीच देणं-घेणं नाही, असं दिसतं!
हे फक्त शिक्षण नाकारण्याचेच नव्हे, तर विद्यार्थ्याच्या आत्मसन्मानावर केलेले थेट आक्रमण आहे.
📢 प्रशासन झोपा मोडा !
शासन, शिक्षण मंडळ, जिल्हा शिक्षणाधिकारी – कोणीही कानावर हात ठेवू नये!
विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा मार्ग रोखणं म्हणजे फक्त अन्याय नाही, तर गुन्हा आहे.
जर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर याच प्रकारचा आवाज रस्त्यावरही ऐकू येईल, हे लक्षात ठेवावं!
⚠️ ‘विद्यार्थिनीची चूक काय होती? – तिने शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहिले!’
शिवाजी कॉलेजसारखी मंडळी हे विसरतात की ते एक शिक्षण संस्था आहेत, चौकट नाहीत.
शासनाच्या नियमांचं उल्लंघन करत कॉलेज जर TC रोखत असेल, तर ते थेट शिक्षणहक्कावर आक्रमण आहे