निवडून आल्यानंतर मोफत सुविधा देऊ असे राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन म्हणजे लाच असल्याचे घोषित करावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगासह केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यामुळे लाडकी बहीण, टोलमुक्ती असे निर्णय घेणारे मिंधे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणूक आज जाहीर झाली. तत्पूर्वीच एक दिवस आधी सोमवारी कर्नाटकातील शशांक जे. श्रीधर यांनी त्यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन यांच्यामार्फत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र मिंधे सरकार आणि झारखंडमधील सरकारवर याचिकेत आरोप करण्यात आले आहेत. निवडणुकीवर डोळा ठेवून राजकीय पक्षांकडून जनतेला आश्वासने दिली जातात. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अमुकअमुक सुविधा मोफत देऊ असे आमिष दाखवले जाते. हा लोकशाही मूल्यांच्या अस्तित्वालाच सर्वात मोठा धोका आहे. तसेच तो संविधानाच्या आत्म्यालाही इजा पोहोचवणारा आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा
निवडणुकीच्या आधी दोन्ही राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांनी जनतेसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून महिलांच्या खात्यामध्ये दरमहा
1500 रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम जमा केली जात
आहे. टोल टॅक्समध्ये सूट देण्यासारखे निर्णयही घेण्यात आले आहेत, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.