सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित द केरला स्टोरी या चित्रपटावरून देशभरात वाद सुरू आहे. तमिळनाडूमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध करण्यात आला आहे. केरळमधल्या हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींना लव्ह जिहादच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचं कशा पद्धतीने धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं आणि आय एस आय एसचे दहशतवादी बनवण्यात आलं, याची कथा चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. सिनेमा येताच पुन्हा त्याला हिंदू मुस्लीम रंग देण्यात प्रधान सेवक पासून दोन्ही बाजूचे लोक कामाला लागले. द केरला स्टोरी वर देशात जाणीवपुर्वक एक ठराविक एंगल पुढे करून चर्चा सुरू झाली आहे.चित्रपटाच्या टीझर डिस्क्रिप्शनमधील (प्रस्तावना) यापूर्वी केरळमधून ३२ हजार महिला बेपत्ता झाल्याचं दर्शवले होतं, मात्र न्यायालयीन सुनावणी नंतर टीझर डिस्क्रिप्शनमधील (प्रस्तावना) मजकुरात बदल करण्यात आला आहे.आता नव्या बदलानंतर हा आकडा “केवळ तीनवर” आणण्यात आला आहे. असा दावा बीबीसी मराठी पोर्टल ने केला आहे.तरीही सिनेमा चे मोफत शो आयोजन, तिकडे जावून जय श्री राम नारे सुरू असताना हा वाद उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. दरम्यान चित्रपटाने ५० कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे.
द केरला स्टोरी चा वाद सुरू असताना महाराष्ट्र आणि गुजरात मधील बेपत्ता महिला व मुलींची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.गुजरातमधून चाळीस हजार महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती नॅशनल क्राइम ब्युरोकडून ही धक्कादायक माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे.२०२० मध्ये ८,२९० महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे.नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, २०१६ मध्ये ७,१०५, २०१७ मध्ये ७,७१२, २०१८ मध्ये ९,२४६ आणि २०१९ मध्ये ९,२६८ महिला बेपत्ता झाल्या. तर २०२० मध्ये ८,२९० महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. आत्तापर्यंत एकूण बेपत्ता महिलांची संख्या ४१,६२१ इतकी आहे!भाजप नेते केरळमधील महिलांबद्दल बोलतात पण देशाच्या पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये ४०,००० हून अधिक महिला बेपत्ता आहेत त्यावर मात्र टीव्ही चॅनेल आणि भाषणांत गळा ताणून संस्कृती रक्षणाचा दावा करणारे भाजपवाले सोईस्कर मौन बाळगून आहेत.कारण येथे हिंदू मुस्लीम असा मसाला नसल्याने प्रधान सेवक आणि चेले शान्त आहेत. दुसरे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातल्या मुली गायब होण्याचे प्रमाण गुजरातच्या तुलनेत कमी असले तरी हा आकडा किमान वीस हजार इतका असावा. आता तर अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, महाराष्ट्रातून दररोज सत्तर मुली बेपत्ता होत आहेत. गेल्या फक्त तीन महिन्यांतील ही संख्या तब्बल साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त आहे.महिला, तरुणी बेपत्ता होण्यात महाराष्ट्राचा २०१७ – १८ मध्ये पहिल्या स्थानी होता. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा २०१६ – १७ आणि २०१८ च्या अहवालानुसार बेपत्ता झालेल्या मुली, महिलांच्या यादीत महाराष्ट्र राज्याचा पहिला क्रमांक होता. तर महाराष्ट्र पाठोपाठ मध्यप्रदेशातून सर्वाधिक महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण असल्याचे समोर आले होते.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो देशभरातील राज्यातील नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची नोंदणी करत असतो. त्यांनी दाखल केलेल्या नोदंणीनुसार २०१६ पासून २०१८ पर्यंतेची आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्रात महिलांची बेपत्ता होण्याची नोंद सर्वाधिक होती.नॅशनल क्राईम रेकॉर्डचा ब्युरोच्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात २०१६ मध्ये २४ हजार ९३७ मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. तर २०१७ ला २८ हजार १३३ मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या. तर २०१८ साली ३१ हजार २९९ महिला व मुली गायब झाले आहे. त्यामुळे वरील या तीन वर्षात ८४ हजार ३६९ महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या होत्या.महाराष्ट्रात दरवर्षी ४ हजार मुली, तर ६४ हजार महिला बेपत्ता होतात. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्रातून बेपत्ता होणाऱ्या मुली व महिलांचा प्रश्न उपस्थित केल्यावर एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही हा मुद्दा उपस्थित करत राज्यातील बेपत्ता मुलींचे पुढे काय होते हा प्रश्न शासनाला पडत नाही का? असा सवाल केला. यावर आता भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी प्रत्युत्तर देत महाराष्ट्रात दरवर्षी ४ हजार मुली, तर ६४ हजार महिला बेपत्ता होतात, असं नमूद केलं. ह्या गंभीर विषयावर चित्रा वाघ म्हणतात, “जणुकाही सरकार बदललं आणि राज्यातील मुली-महिला बेपत्ता व्हायला लागल्या” हे अत्यंत बेजबाबदार विधान आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी ४ हजार मुली आणि जवळपास ६४ हजार महिला बेपत्ता होतात.एवढंच नाही, तर २०२० मध्ये म्हणजे अगदी महाविकासआघाडीचं सरकार असताना ४ हजार ५१७ मुली व ६३ हजार २५२ महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. २०२२ या कोविडच्या वर्षात राज्यातून ३ हजार ९३७ मुली व ६० हजार ४३५ महिला बेपत्ता झाल्या होत्या.सरकार कुठलेही असो कुणीही त्याला पायबंद घालू शकले नाही. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला व मुली बेपत्ता होत असताना महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रवादी आणि भाजप च्या महिला नेत्या मध्ये चर्चा आहे की तुमच्या काळात ही आकडेवारी इतकी होती आमच्या काळात एवढी आहे!
पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या आणि शाहू, फुले अन् आंबेडकर यांचा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्रासाठी ही गोष्ट धक्कादायक आहे.अत्यंत संवेदनशील विषयाला अत्यंत बालिशपणे मांडले जाणे अत्यंत चीड आणणारे आहे. सिस्टीम दुरुस्त करून महिला व मुली वाचविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आपण नालायक ठरलो ह्याची कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना लाज वाटत नाही. बेपत्ता होणार्‍या महिला आणि मुली विकल्या जातात, काही सापडतात तर काही कायम बेपत्ता असतात. महाराष्ट्रामध्ये महिला आणि तरुण मुलींचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विशेष म्हणजे घराची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये यासाठी कित्येक मुलींचे कुटुंबीय पोलीस ठाण्याला तक्रार देण्याचे टाळतात. त्यामुळे बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची खरी आकडेवारी बाहेर येणे शक्य नाही.बेपत्ता महिला व मुली बाबत फौजदारी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा होणे आवश्यक आहे. कायदे कठोर आवश्यक आहेत. एका बेपत्ता प्रकरणात तमिळनाडूच्या उच्च न्यायालयाने या संदर्भात भारतीय दंड विधानामध्ये प्रभावी कलमे नसल्याची नोंद घेतली आणि स्वतःहून (स्युमोटो) केंद्रसरकारला प्रतिवादी करून नोटीस देण्याचा आदेश दिला, तसेच उपमहाधिवक्त्यांना (असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल यांना) फौजदारी पद्धत संहितेच्या कलम १७४ मध्ये सुधारणा व्हावी, असे सुचवले. न्यायालयाने भारतीय दंड विधान कलम २९२,२९३ आणि २९४ यांचाही उल्लेख केला आहे.हे काहीही असले तरी कठोर कायदे करून प्रतिबंध घालण्या एवजी लोकांना आणि राजकीय धार्मिक व्यक्तीना रस असतो तो आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणारे कुठल्या जातीचे आहेत अर्थात मग त्यातून धार्मिक भावना दुखावल्या किंवा भडकवली जाणे सोपे असते.
राजेंद्र पातोडे अकोला
मो. 94221 60101