नवी दिल्ली,(प्रतिनिधी; प्रशिक मेश्राम) : अकोल्यातील १३ मे २०२३ रोजीच्या दंगलीदरम्यान झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढले आहेत. पोलिसांनी जबाबदारी पार न पाडल्याचे ठपके ठेवत न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम समुदायातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय घडलं होतं?
अकोल्यात सोशल मीडियावरील एका पोस्टमुळे दंगल उसळली होती. या दंगलीदरम्यान विलास गायकवाड या ऑटोचालकावर चार हल्लेखोरांनी तलवार व लोखंडी पाईपने हल्ला करून ठार मारले. त्यावेळी मोहम्मद अफजल (१७ वर्षे) हा युवक प्रत्यक्षदर्शी होता आणि त्याच्यावरही गंभीर हल्ला झाला. अफजलला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु पोलिसांनी त्याचा एफआयआर नोंदवला नाही.
पोलिसांवर न्यायालयाचे ताशेरे
न्यायालयाने म्हटलं की —
पोलिसांकडे अफजलचा Medico Legal Case आणि त्याचा हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याची माहिती असूनही कोणताही एफआयआर नोंदवला गेला नाही.
हा प्रकार पूर्णपणे कर्तव्यच्युती (dereliction of duty) आहे.
सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलिस (एसपी) यांनीही तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले.
पोलिसांनी गणवेश घातल्यावर धर्म, जात किंवा वैयक्तिक पक्षपात झटकून कायद्याप्रती प्रामाणिक राहिले पाहिजे. परंतु या प्रकरणी तसे झाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने SIT स्थापन करावी ज्यात हिंदू व मुस्लिम वरिष्ठ अधिकारी असतील.
या SIT ने अफजलवर झालेल्या हल्ल्याचा तसेच विलास गायकवाडच्या खुनाचा नवा तपास करावा.
दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
पोलिस दलाला कायद्याची जाणीव व संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे.
SIT चा तपास अहवाल ३ महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की “पोलिसांनी आपला पक्षपात, धर्म-जात बाजूला ठेवून काम करणे बंधनकारक आहे”. या निर्णयामुळे अकोल्यातील दंगलीप्रकरणी नवीन तपासाची दारे उघडली आहेत.