मुंबई/अकोला –
बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास गंडांतर आणणारी स्वाधार योजनेतील जाचक अट अखेर शासनाने मागे घेतली.
हा विजय सहजासहजी मिळालेला नाही – तो मिळवून दिला आहे अकोल्यातील अभ्यासू, आणि निडर कायद्याचे विद्यार्थी – नितीन साहेबराव जामनिक यांनी.
📜 अन्यायाचा इतिहास
२०१७ मध्ये सुरू झालेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना – गरीब, वंचित, ग्रामीण व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जीवनरेखा होती.
भोजन, निवास आणि शैक्षणिक गरजांसाठी आर्थिक मदत थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारी ही योजना २६ डिसेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाने धोक्यात आली.
नवीन अट – “विद्यार्थी ज्या महाविद्यालयात शिकतो, त्या तालुक्याचा तो रहिवासी नसावा” – हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीत अडथळा ठरणारी होती.
🔥 लढा आणि पाठपुरावा
ही अट अन्यायकारक असल्याचे ठाम सांगत, नितीन जामनिक यांनी समाज कल्याण आयुक्तालय, मंत्रालय, सचिव व मंत्र्यांपर्यंत सतत धडक दिली.
पुरावे, आकडेवारी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष जीवनातील कहाण्या घेऊन ते दरवाजे ठोठावत राहिले.
त्यांचा अभ्यासू दृष्टिकोन, तीक्ष्ण मांडणी आणि बहुजन समाजाच्या न्यायासाठीची तळमळ शासनातील अधिकाऱ्यांनाही गप्प बसवणारी ठरली.
📅 १३ ऑगस्ट २०२५ –निर्णय
शासनाने तालुका-आधारित अट रद्द करण्याचा आणि फक्त “शहरातील रहिवासी नसावा” हीच अट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय जाहीर होताच, बहुजन विद्यार्थ्यांच्या मनातील अन्यायाची कडवटता आनंदाच्या लहरीत बदलली.
🙌 हा केवळ निर्णय नाही, हा न्याय आहे
नितीन जामनिक यांची ही लढाई दाखवते –
“हक्क मागून नाही मिळत, तो लढूनच मिळतो. पुरावे, जिद्द आणि जनतेचा पाठिंबा असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनाही वाकावं लागतं.”
आज बहुजन विद्यार्थ्यांनी एक महत्त्वाचा अडथळा दूर केला आहे. हा विजय केवळ एका योजनेचा नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या प्रवासातील आणखी एक पाऊल आहे