“‘बहुजनांच्या जमिनींचे संरक्षण आवश्यक’ — नितीन जामनिकांचा सरकारला सल्ला”
अकोला : राज्यात शेती जमीन (कमाल मर्यादा धारणा) कायदा रद्द करण्याच्या हालचालींविरोधात अकोल्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व विधी अभ्यासक नितीन साहेबराव जामनिक यांनी प्रखर भूमिका घेतली आहे. “सीलिंग कायदा रद्द करणे म्हणजे केवळ धोरणात्मक बदल नाही, तर सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या पायावरच घाला घालण्यासारखे आहे,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी शासनाला दिला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक लोकशाहीच्या विचारांचा दाखला देत जामनिक म्हणाले की, हा कायदा बहुजन, दलित, आदिवासी आणि भूमिहीन शेतमजुरांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आहे. “सीलिंग कायदा रद्द झाल्यास जमिनी पुन्हा मोजक्या भांडवलदारांच्या हातात केंद्रीत होतील. परिणामी, जमीनदारी व सरंजामशाहीसारखी विषम व्यवस्था पुन्हा डोके वर काढेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
जामनिक यांनी सरकारच्या ‘मोठी जमीन म्हणजे अधिक उत्पादन’ या भूमिकेलाही छेद दिला. त्यांच्या मते, शेतीतील मूळ समस्या जमिनीचा आकार नसून भांडवल, सिंचन व तांत्रिक साधनांची कमतरता ही आहे. “लहान शेतकऱ्यांना संसाधने दिल्यास तेही सघन शेतीतून अधिक उत्पादन देऊ शकतात. मात्र कायदा रद्द करून जमीन मोठी केल्याने प्रश्न सुटणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यांत्रिकीकरण व आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली कायदा शिथिल करण्याच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी टीका केली. “उत्पादकतेच्या नावाखाली गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपासून वंचित ठेवणे हा अन्याय आहे. हा दृष्टिकोन थेट भांडवलशाहीला पोषक ठरणारा आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातही त्यांनी मुद्दा मांडला. “शेतीवरील अतिरिक्त लोकसंख्या कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागात पूरक उद्योग उभारणे गरजेचे आहे. जमीन काही मोजक्यांच्या ताब्यात देणे हा उपाय नाही,” असे ते म्हणाले.
कायदा रद्द केल्यास सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता व्यक्त करत जामनिक यांनी शासनाला इशारा दिला की, “हा प्रश्न केवळ जमिनीचा नाही, तर बहुजन समाजाच्या अस्मितेचा आहे. राजकीय दबावापोटी निर्णय घेतल्यास राज्यात तीव्र सामाजिक उद्रेक होऊ शकतो.”
सरकारने सीलिंग कायदा टिकवून ठेवत लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भांडवल, पाणी व आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.