आज २६ जानेवारी, २०२४. आपल्या भारत देशाच्या लोकशाहीचा ७४ वा वर्धापन दिन म्हणजे गणतंत्र दिवस. याचा अर्थ असा की, २६ जानेवारी, २०२४ रोजी देशाच्या लोकशाही गणराज्याला ७४ वर्षे पूर्ण झाली असून आपण अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहोत. त्यामुळे आपली लोकशाही खूप प्रौढ झाली असे आपल्याला म्हणता येईल, पण ती फक्त वर्षांच्या वयाने. मानसिक वयाने किंवा विचाराने नव्हे. कारण या देशातला माणूस आजही मनाने, विचाराने आणि वागणुकीने खूप मागासलेला आहे. आजही तो केवळ अंधश्रद्धाळूच नाही तर धर्मांध, रानटी, हिंस्त्र आणि क्रूर आहे. अलीकडील काळात आपण कितीही ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेच्या गप्पा करीत असलो तरी आपले वागणे मनुस्मृतीच्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील विषमतावादी काळातीलच आहे. वर वर आम्ही खूप पुढारलेले वाटत असलो तरी आमची विचारसरणी अजूनही खूप मागासलेली आहे. आम्ही माणसाला माणूस म्हणून नव्हे तर जाती धर्माच्या नावाने ओळखतो. आमच्यातील अस्पृश्यता, उच्चनीचता, कटुता, धर्मांधता कायम आहे. माणुसकी, मानवता, करुणा, मैत्री, बंधुता, समता, न्याय या गोष्टी अजूनही आमच्या पासून कोसो दूर आहेत. खरं म्हणजे आज देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी होऊन स्वातंत्र्यासाठी आपल्या सर्वस्वाची होळी करणारे देशभक्त फार बोटावर मोजण्याइतके उरले आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याची किंमत किंवा मोल आम्हाला कळणारच नाही. यासोबतच देशाला लोकशाही देश म्हणून जगात मानसन्मान व श्रेष्ठत्व मिळवून देण्यासाठी ज्या महापुरुषांनी आपले रक्त आटविले त्यांच्या कष्टाचे आणि असीम त्यागाचे मोलही आम्हाला कळणारच नाही. कारण हे सगळं आम्हाला सहज आणि विनासायास उपभोगायला मिळत आहे, त्यामुळे साहजिकच आम्ही स्वातंत्र्याला स्वैराचार समजून वागायला लागलो आणि लोकशाहीला ठोकशाही समजायला लागलो.आज देशातील लोकांच्या कमकुवत मानसिकतेचा व सहज विसरून जाण्याच्या प्रवृत्तीचा राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी आणि सत्तेसाठी गैरवापर करीत आहेत. सत्ता हस्तगत करून सत्तेच्या बळावर लोकांना वेठीस धरतात. कायदा व संविधानाचा दुरुपयोग करतात. लोकांना कमजोर व गुलाम समजून आपले वर्चस्व कायम ठेवतात. त्याचा परिणाम असा झाला की, लोकशाही हळू हळू कमकुवत करून हुकूमशाही लाडण्याचे प्रयत्न वाढू लागले आहेत.आज आम्ही लोकशाहीचा अमृत महोत्सव मोठ्या थाटात साजरा करणार हे नक्की पण या लोकशाहीची अवस्था काय झाली याबद्दल काहीच बोलणार नाही. त्यावर चिंतन करणार नाही. कारण आजची लोकशाही सत्ताधाऱ्यांनी कैद केली आहे.
भारतीय संविधान निर्माण करीत असतांना प्रथमतः पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर, १९४६ रोजी संविधानाची ध्येये व उद्दिष्ट्ये काय असतील याबाबत एक प्रस्ताव संविधान सभेसमोर मांडला. त्यावर चर्चा होत असतांना १६ डिसेंबर, १९४६ रोजी डॉ.एम.आर.जयकर यांनी त्या प्रातावाला दुरुस्ती सुचविणारा प्रस्ताव मांडला. हा दुरुस्ती प्रस्ताव असा होता की, संविधानाच्या निर्माण कार्यात सर्वांनी सहभागी व्हावे. त्यामुळे मुस्लिम लीग व इतर सदस्यांनी संविधानाच्या कामकाजावर जो बहिष्कार टाकला होता तो लक्षात घेता त्यांनीही कामकाजात सहभागी व्हावे यासाठी आपण त्यांना तयार करावे. त्यासाठी प्रस्तावावरील चर्चा काही काळ स्थगित ठेवावी. त्यांचा दुरुस्ती प्रस्तावाचा हेतू प्रामाणिक होता. मात्र या दुरुस्ती प्रस्तावाने संविधान सभेत फार संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या, वातावरण तंग झाले होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १७ डिसेंबर, १९४६ रोजी सभेची कार्यवाही सुचारू पद्धतीने पुढे जावी यासाठी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी या प्रस्तावावर विचार मांडण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना पाचारण केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पंडित नेहरूंच्या प्रस्तावावर बोलतांना मुद्देसूद, अत्यंत मार्मिक आणि देश प्रेमाने, देशाच्या ऐक्य भावनेने ओतप्रोत भरलेले अभ्यासपूर्ण भाषण केले. परिणामी संविधान सभेच्या कार्याला गती मिळाली. पंडित नेहरूंनी मांडलेला प्रस्ताव २२ जानेवारी, १९४७ रोजी स्वीकृत झाला. त्यावर सखोल व सविस्तर चर्चा झाली आणि शेवटी १७ ऑक्टोबर, १९४९ रोजी संविधान सभेने संविधानाची उद्देशिका मंजूर केली. या उद्देशिकेचा प्रारंभ आम्ही भारताचे लोकं असा आहे. म्हणजे लोकं सर्वश्रेष्ठ आहेत.संविधानाच्या उद्देशिकेतून आम्ही भारतीय लोकांनी असा दृढ संकल्प केला आहे की, “आम्ही, भारताचे लोकं, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस : सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.” याचा अर्थ असा की, संविधान आणि संविधानाची उद्देशिका आम्ही भारतीय लोकांनी तयार केली असून ती स्वीकारली आहे. त्यामुळे उद्देशिकेत संकल्प केल्यानुसार आणि संविधानाला अभिप्रेत भारत घडवण्याचा आम्ही दृढ संकल्प केलेला आहे. भारतीय संविधानानुसार देशाचा कारभार चालविण्यासाठी देशातील लोकं आपले प्रतिनिधी निवडतात. हे प्रतिनिधी सरकार स्थापन करतात. या सरकारने संविधानाला अभिप्रेत असलेला भारत घडविण्यासाठी कार्य करावे हे त्यांच्यावर बंधन असते.
देशाची ध्येय धोरणे ठरविण्यासाठी, लोकं हिताचे, समाजाच्या उन्नतीचे आणि देशाचा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्राचा समतोल विकास साध्य करण्यासाठी निवडलेल्या सरकारने कायदे तयार करावे, लोकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करावी, देशाचे संरक्षण, वाहतूक, रोजगार, उद्योग, शेती, शिक्षण इत्यादींची गती वाढविण्यासाठी प्रशासन व्यवस्था निर्माण करावी, लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायव्यवस्था मजबूत करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. म्हणूनच तर देशात स्थिर सरकारपेक्षा जबाबदार सरकार असावे असे संविधानाचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. मात्र जबाबदार सरकारसाठी देशातील लोकं जबाबदार असावी लागतात. म्हणजे जबाबदार लोकांमधून जबाबदार सरकार निर्माण होत असते. हे जबाबदार लोकं म्हणजे नागरिक होत. या नागरिकांनी जबाबदार नागरिक म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडावी यासाठी इ.स.१९७६ साली स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार ४२ व्या घटनादुरुस्ती द्वारे लोकांची मूलभूत कर्तव्ये भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आली. परंतु अजूनही ती मूलभूत कर्तव्ये भारतातील लोकं पाळतात का? हा फार गंभीर व चिंतेचा विषय आहे.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ (क) नुसार लोकांची मूलभूत कर्तव्ये म्हणजे लोकांनी एक जागरूक नागरिक म्हणून पालन करावयाच्या जबाबदाऱ्या होत. यात संविधानाचे पालन करणे आणि संविधानात्मक आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा आदर राखणे, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात स्फूर्ती देणाऱ्या आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे, भारताचे सार्वभौमत्व एकता आणि एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्याचे संरक्षण करणे, देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केल्यास राष्ट्रीय सेवा बजावणे, धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे, आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारसांचे जतन करणे, वने, सरोवरे, नद्या, वन्यजीव सृष्टी अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी यांचा विकास करणे, सार्वजनिक मालमत्तांचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा त्याग करणे, राष्ट्राला प्रगतीपथावर नेणे यासाठी व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यामध्ये उत्तमता संपादन करणे आणि जन्मदाता किंवा पालक यांनी आपल्या पाल्यास वयाच्या सहाव्या वर्षापासून चौदा वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे या कर्तव्याचा समावेश आहे. ही कर्तव्ये पाहिली तर आजही असे दिसून येते की, आम्ही भारताचे लोकं आपले जीवन जगत असतांना या कर्तव्याचे पालन करतात का? हा प्रश्न आहे.
आजची परिस्थिती पाहता असे दिसते की, आम्ही सामान्य लोकं आणि संविधानिक पदावर कार्यरत असणारे लोकही मूलभूत कर्तव्यांबाबत बेफिकीर आहेत. नव्हे त्यांना या कर्तव्याशी काहीही सोयरसुतक नाही. त्यामुळे आम्ही संविधानाचा सऱ्हास अपमान होईल असे वागतो, मनमानी करतो. जातीय व धार्मिक भेदाभेद पळतो. आज तर विषमतावादी शक्तींनी जाहीरपणे संविधान जाळले. देशद्रोह केला पण आमची पोलीस यंत्रणा व सरकार त्यांच्याविरुद्ध ठोस कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरले. आपला देश आज जातीय विषमतेच्या ज्वाळांनी पेटला आहे. मणिपूर सतत या जातीय द्वेषाने सतत पेटले आहे. मात्र सरकार मूग गिळून बसले आहे. आम्ही संवैधानिक संस्थांचा मानसन्मान न ठेवता ‘हम करे सो कायदा ‘ या न्यायाने वागतो आहोत. देशाची एकता व एकात्मता धोक्यात येईल असे कृत्य करतांना आम्हाला काहीच वाटत नाही. त्याउलट धर्मांधतेने बेभान होऊन माणुसकीला काळीमा फासतो. धर्माच्या नावावर दंगली घडवून आणतो. त्यात देशाच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करतो. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा येईल असे कृत्य करतो. सार्वजनिकरित्या स्त्रियांना नग्न करून त्यांची धिंड काढतो. आमच्यातला सैतान एवढा क्रूर होतो की, दलीत स्त्रियांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढतांना, सामूहिक बलात्कार करतांना फार मोठी मर्दुमगी दाखवतो. आजही उच्चनीच भेदाभेद आणि अस्पृश्यता पाळली जाते. देश व देशाच्या संविधानापेक्षा आम्हाला धर्म श्रेष्ठ वाटतो. कायद्यापेक्षा धार्मिक रूढी परंपरा जात प्रिय वाटतात. तसेच आम्ही आजही अंधश्रद्धेच्या जोखंडात एवढे जखडले आहोत की, सत्य असत्य काय याची जाणीव न ठेवता वागतो. आमच्यात विज्ञानवादी दृष्टिकोनाचा पूर्णतः अभाव आहे. म्हणूनच तर आम्ही धर्माच्या नावाने वाटेल ते करायला तयार होतो. मानसिक गुलाम बनून राजकारणी लोकांचे दास म्हणून त्यांच्या तालावर नाचतो.होतो. विकासाच्या नावाखाली आम्ही वने संपविली आहेत, त्यामुळे वन्यजीव नगण्य उरले असून नद्या ओस पडल्या आहेत. आमच्यात शोधक बुद्धीचा पूर्णतः अभाव आहे. त्यामुळे चिकित्सक विचार करण्याची मानसिकता आमच्यात उरली नाही.एकूणच काय तर भारतातील जनता पूर्णतः अंधभक्त झाली असून मानसिक गुलामीत फसली आहे. परिणामी देशाची लोकशाही कोमात गेली असून शेवटच्या घटका मोजत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुजाण आणि संविधानावर निष्ठा असणाऱ्या नागरिकांना फार मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. देशाचे संविधान आणि लोकशाही टिकवायची असेल तर आम्हाला फार मोठा वैचारिक क्रांतीचा आणि संघर्षाचा मार्ग प्रशस्त करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा हुकूमशाही आणि गुलामी निश्चित आपले पाय घट्ट करेल याची आम्ही या गणतंत्राच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करतांना जाणीव ठेवावी हीच सदिच्छा.
“गणतंत्र दिन चिरायू होवो” …! जय भारत, जय संविधान…!
*प्रा.डॉ.एम.आर.इंगळे*