संपूर्ण राज्यात सध्या ओल्या दुष्काळाची विदाराक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि अशा परिस्थितीत शेतकर्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचं सोडून , ‘ राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती नाही ‘ असं वक्तव्य करुन शेतकर्यांच्या आधीच भरून न निघणार्या जखमेवरती मीठ चोळण्याचं काम राज्याचे कृषिमंत्री आज करतांना दिसतात , ही लाजीरवाणी बाब आहे.
यंदा राज्यभरात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे संपूर्ण खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सोयाबीन , तुर , उडीद , मुंग , कापूस इ. ही या हंगामातील प्रमुख पिके असून , या पिकांच्या उत्पादनावर शेतकर्यांचे वार्षिक उत्पन्न अवलंबून असते.सुरुवातीच्या काळात अगदी पेरणीच्या वेळी मान्सून चा आणि पाण्याचा अंदाज चुकल्यामुळे शेतकर्यांना दुबार पेरणीला पुढे जावं लागलं.काही – काही शेतकर्यांची दुबार पेरणी यशस्वी न झाल्यामुळे त्यांना परत महागडे बियाणे शेतात पेरावे लागले.
खरीप हंगामातील सोयाबीन या पिकाचा जर आपण विचार केला तर , मे – जून महिन्याच्या दरम्यान सोयाबीन पिकाची शेतकरी लागवड करतात. सप्टेंबर- ऑक्टोबर महिन्यात सोयाबीन काढणीला आणि मळणीला सुरूवात होते. यावर्षी नदी , नाल्यांच्या नजीकच्या शेतातल्या सोयाबीनला पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. पूर येऊन गेल्यानंतर सोयाबीनच्या केवळ काड्याच शेतात उभ्या राहिल्या होत्या. मोझ्याकच्या आक्रमणाने सोयाबीनची पाने पिवळी पडून उत्पन्नात आज मात्र घट झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी पुन्हा कीटकनाशकांचा फवारा करताना सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना मात्र आर्थिक फटका बसला .मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी बियाणे व औषधांच्या किंमतीत दीड ते दुप्पट पटीने वाढ झाली आहे. ही झालेली वाढ शेतकरी कशातून भरून काढेल ?
दोन वर्षापूर्वी ८ ते १० हजार रुपये क्विंटलने विकलं जाणार सोयाबीन यावर्षीच्या हंगामात मात्र चार ते पाच हजार रुपयांनी शेतकर्यांना विकावे लागत आहे. आणि दुसर्या बाजूला मात्र सोयाबीन सोंगणार्या मजुरांचे दर सर्वत्र वाढले आहेत. एकरी २८०० रू.पासून तर ३४०० रु. पर्यंत वेगवेगळे दर भागनिहाय ठरवल्या जात आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४०० ते ५०० रुपयांनी ही दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ लक्षात घेऊन यावर्षी सोयाबीन काढणीचाही खर्च आज निघाल्या जात नाही आहे , ही विदारक स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. उत्पादनखर्च ३० हजार आणि उत्पन्न २० हजार , अशी स्थिती सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची आज झालेली आहे. त्यात रब्बीचे पिके कसे पेरावे ? या चिंतेत शेतकरी असतांना त्यांच्या कुटुंबाला दिवाळीच्या सणात दिवा सुद्धा सुखाचा लावता आला नाही . अतिवृष्टी ची मदत व ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर कर्ज माफ करण्याची ग्वाही फक्त , राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय देत आहेत , पण अंमलबजावणी मात्र शून्य आहे. ५० खोके देऊन – घेऊन राज्यात नव्याने निर्माण झालेल सरकार , स्वतःची दिवाळी साजरी करत असतांना शेतकर्यांच्या विदारक परिस्थिती कडे का लक्ष देत नाही ?
यावर्षी संपूर्ण राज्यात परतीच्या पावसाचं प्रमाण अति झाल्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.ज्यावेळेला अशी परिस्थिती निर्माण होते , तेव्हा सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्यांना सरळ हाताने मदत करायची असते. आकडेवारीनुसार सांगायचे झाले तर , एका दिवशी ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला असेल, तर त्याला अतिवृष्टी संबोधल्या जाते. तसेच या अतिवृष्टीमुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचं नुकसान झाल्यास तो भाग ओला दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून जाहीर करावा लागतो असे शासनाचेचं निकष आहेत. या निकषानुसार आज राज्यभरातले अनेक भाग किंवा संपूर्ण राज्यच ओल्या दुष्काळाखाली आलेल आहे. तरी देखील शासन – प्रशासन आणि सरकारला ही परिस्थिती का लक्षात येत नाही ? तुमच थोडं राजकारण बाजूला ठेवून एकदा राज्यातील शेतकर्यांचा सुद्धा विचार व्हायला हवा. समाजमाध्यमांवरून ” आम्ही शेतकर्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत , ” एवढं म्हणण्याची हिंमत सुद्धा राज्याचे कृषिमंत्री आज दाखवत नसतील , तर एवढ्या महत्वाच्या विभागाचं मंत्रीपद सांभाळायला खरच आपण पात्र आहात का ? असा प्रश्न आज राज्यातल्या प्रत्येक शेतकर्यांना पडलेला आहे. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या एका आशादायी वक्तव्यावर शेतकर्यांना लढण्याची हिंमत मिळते त्यांच्यामुळे ते आत्महत्येस प्रवृत्त होऊ शकत नाहीत , पण तुमचे एक निराशादायी वक्तव्य त्यांचं मनोबल खचवून त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करते. ही साधी बाब ही सरकारच्या लक्षात का येत नाही?
कृषिमंत्र्याने किंवा कुठल्याही विभागाच्या मंत्र्याने जनतेला राज्यकर्ते म्हणून धीर द्यायचा असतो , पण राज्यात तर सध्या वेगळंच चित्र निर्माण झालं आहे . शेताच्या बांधावरती जाऊन शेतकर्यांची परिस्थिती तर लक्षात घेतल्याचं जात नाही , उलट ए.सी.रुम मध्ये बसून पत्रकारांना सांगितल्या जात की ” ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तेवढा पाऊसचं पडलेला नाही ! ” शेतकर्यांची थट्टा करणारे असे वक्तव्य जर राज्यकर्ते करत असतील आणि वेधशाळेचा अंदाज सुद्धा खोटा ठरवत असतील , तर मग शेतकर्यांनी कुणाकडे आशेने पाहावं ? ए.सी . रुम मध्ये बसून ओल्या दुष्काळाची झळ जाणवत नसते , त्यासाठी स्वतः शेतात जाऊन उघड्या डोळ्यांनी ती परिस्थिती पाहून , लक्षात घ्यावी लागते .
आज जी राज्यभरात ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि सरकारच्याचं नियमानुसार अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागामध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी प्रती हेक्टर १३ हजार रुपयांच्या आसपास मदत केली जावी , तर बागायती शेतीसाठी १८ हजार प्रती हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई शेतकर्यांना देण्याची तरतूद आहे. कागदावर मांडलेल्या या तरतूदींची अंमलबजावणी करणं देखील तेवढेच महत्वाचे असते . पण आजची परिस्थिती लक्षात घेऊन या तरतूदी फक्त कागदापुरत्याच सरकार मर्यादित ठेवत आहे , ही खंताची बाब आहे. तसेच ५० हजार रूपयांची नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर केलेल्या कर्जमुक्तीची रक्कम अजूनही शेतकर्यांच्या खात्यात आली नाही . या महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष न देता दसरा मेळावा कुणाचा मोठा होईल ? एकमेकांवर प्रतीआरोप करून कोण किती गद्दार आहे ? हे सांगण्याचे काम आज राजकीयमंचावरून केल्या जाते पण त्याच राजकीयमंचावरून घोषित केलेल्या ५० हजाराची कर्जमाफी व अतिवृष्टीची रक्कम दिवाळी झाल्यानंतरही शेतकर्यांच्या खात्यात येत नाही ! ही चिंताजनक बाब आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतीच्या नुकसानीची पाहणी केल्या जाते , पण विमा कंपनी तात्काळ त्यावर कारवाई करत नाही. शासनाने २५ टक्के घोषित केलेला आगाऊ विमा शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करायाला , जर कंपनी सरकारला नकार देत असेल तर मग विमा कंपनी मोठी की सरकार मोठे ? हा प्रश्न देखील शेतकर्यांना आज भेडसावत आहे. सरकारने केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी कोणतीही कंपनी करत नसेल तर त्या कंपनीवर कारवाई झाली आहे का ? याही प्रश्नांच्या बाबतीत शेतकरी आज संभ्रमात आहे. वाढत्या महागाईमुळे नुसता दैनंदिन खर्चच नव्हे तर शेतीच्या उत्पादन खर्चातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. बियाणे , कीटकनाशके औषधी , खते इ.याचे भाव आधीच गगणाला भिडलेले आहेत , आणि अशा परिस्थितीत शेतीला उत्पादनखर्च लावणे खरं तर हे प्रचंड हिंमतीचे काम आहे. एकप्रकारचा अंधा जुगारच आहे. आणि हा जुगार शेतकरी आयुष्यभर खेळत असतो कधी यश येतं तर कधी अपयश ! निसर्गाने साथ दिली तर उत्पादन जास्त होते पण त्या उत्पादनाला बाजारपेठेत योग्य तो हमीभाव मिळत नाही. या सगळ्या संकटांना तोंड देण्याच काम तो अविरतपणे करतच असतो. त्याच्या या कार्याला आज सरकारने पाठबळ देणे गरजेचे आहे. ” वाढता उत्पादनखर्च + शेतीमध्ये वाढत असलेली मजूरी = घटत उत्पन्न ” , व्यवस्थेन तयार केलेलं हे नवीन सूत्र आज शेतकर्यांच्या गळ्याचा फास होत आहे. या फासाला जर शेतकर्यांच्या गळ्यापर्यंत पोहचू द्यायचं नसेल तर केंद्र सरकारने त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने शेतकर्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना सरसकट आर्थिक मदत करावी. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन , या देशातला शेतकरी जगला पाहिजे आणि त्याला जगविण्यासाठी एक सरकार म्हणून आपले कर्तव्य, जबाबदारी लक्षात घेऊन त्या पद्धतीने आता तरी शेतकर्यांच्या अडचणीच्या परिस्थितीत आपण त्यांच्या कामी पडावे व शेतकर्यांना आर्थिक भरीव मदत करावी , जेणेकरून तो रब्बीचे पिक तरी चांगले घेऊ शकेल .
यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन अस्मानी संकटाने जो शेतकर्यांच्या तोंडातला घास आज खरीप हंगामातून काढला आहे तो घास रब्बी पिकातून तरी सरकारने शेतकर्यांच्या तोंडात आनंदाने भरवावा . यासाठी सरकारने राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा , हे जाहीर करण जर सरकारला शक्य होत नसेल तर मग ” दुष्काळ आवडे सर्वांना ” या ज्येष्ठ पत्रकार पी.साईनाथ यांच्या पुस्तकाच्या शिर्षकाप्रमाणेच ” ओला दुष्काळ आवडे सरकारला ” असं ठामपणे म्हणाव लागेल आणि असं म्हटल्यास काही वावगही ठरणार नाही. हे ही तेवढंच कटू सत्य आहे.
🖋️ अभय म.तायडे
मो.नं. ९३२२६३०३०५ / ७७६९०२७६०५