तिवसा/ मागासवर्गीय समूहातील व्यक्ती तथा वस्तीच्या उन्नतीसाठी 15% निधी खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश असताना सुद्धा काही ग्रामपंचायती खर्च करण्यास टाळाटाळ करतात तेव्हा सदर 15% निधी तातडीने खर्च करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात यावे, अशी मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभाग शासन आदेश क्र.ग्रापप्र – 1089/54/ प्र.क्र. 1053/21- अ नुसार ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा 15% रक्कम प्रतिवर्षी मागासवर्गीय व्यक्ती अथवा वस्ती करिता खर्च केले पाहिजे असे धोरणात्मक आदेश शासन परिपत्रकात देण्यात आले आहे. परंतु सदर शासन आदेशानुसार ग्रामपंचायत 15% निधी मागासवर्गीय व्यक्ती अथवा वस्तीवर खर्च करण्यास दुर्लक्ष करतात. ही शासन आदेशाची पायमल्ली असून मागासवर्गीय वस्ती करिता राखीव असलेला 15% निधी तातडीने खर्च करण्यात यावा अशी मागणी गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय वस्ती तथा व्यक्तींच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या परिपत्रकानुसार 15% निधी राखीव असून तो खर्च करणे बंधनकारक आहे तसे स्पष्ट आदेश असताना सुद्धा कमी वसुलीचे कारण पुढे करत ग्रामपंचायत हा निधी खर्च करत नाही सदर निधी प्रभावीपणे खर्च होऊन त्याचा समाजातील विधायक कार्यासाठी उपयोग व्हावा अशीही मागणी गटविकास अधिकारी अभिषेक कासोदे यांच्याकडे सागर भवते यांनी केली आहे. निवेदन सादर करतेवेळी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते, उपसरपंच सिद्धार्थ कटारने, ग्रा.पं. सदस्य राहुल मनवर, पंकज खैरकर, भुजंगराव वावरे, बबलू मुंद्रे, विनोद खाकसे, निरंजन कठाने, सागर इंगळे सह कार्यकर्ते उपस्थित होते.