” भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. ” लहानपणी पुस्तकांमध्ये वाचलेली ही ओळ आजही आठवते. वाचलेली ती ओळ आज मात्र काही अंशी खोटी वाटायला लागली आहे. जर ती ओळ खोटी नसेल , तर कदाचित प्रिटींग मिस्टेक म्हणून तर ती पुस्तकात टाकल्या गेली नसेल ना ? जी अजूनही जशीच्या तशीच त्याच पुस्तकात त्याच पानावर छापलेली दिसते.ओळ कदाचित बरोबर असेल पण या कृषिप्रधान देशातल्या शेतकर्यांची परिस्थिती मात्र दयनिय आहे. हे मात्र खरं !
१ फेब्रुवारी २०२३ ला देशाचा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केला. भविष्याचा वेध घेऊन आणि देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने देशाचा अर्थसंकल्प मांडल्या जात असतो. पण यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशाच्या सर्वांगीण विकासाची प्रचिती कुठेच दिसून आली नाही , अर्थसंकल्पात दिसले फक्त नवनवीन शब्दांची आणि वाक्यांची लयलूट !
सांगण्यासारखे जेव्हा खूप काही नसते तेव्हा फार शब्द वापरले जातात आणि जेव्हा खूप काही सांगायचे असते तेव्हा मोजकेच शब्द पुरतात अशा आशयाचे एक वचन आहे.याची आठवण अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकतांना झाली. ‘ वंचित वरियता , सप्तर्षी , श्रीअन्न , सर्वांगीण – सर्वसमावेशक ‘ इ.शब्दांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात झाल्यामुळे वरील वचन अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाला तंतोतंत लागू होते. हे यावरून सिद्ध झालं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात गुंतवणूकदार होते, उद्योजक होते, शेअर होल्डर होते, लघु आणि मध्यम उद्योग होते, मध्यम वर्गही होता , कृषीआधारित उद्योग होते, कृषी क्षेत्रातील संशोधक होते , नव्हता फक्त तेवढा जगाचा पोशिंदा शेतकरी !
देशाचा अर्थसंकल्प मांडत असतांना असा इतिहास आहे , की या देशातला प्रत्येक अर्थमंत्री शेतकऱ्यांच्या झोळीत काही ना काही टाकत असतो किंवा किमान टाकल्याचा आभास तरी निर्माण करत असतो. ते करायचे नसेल, तर या पोशिंद्याच्या नावाने एखादे वचन, सुविचार म्हणून मोकळा होऊन जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या साऱ्याला फाटा देत शेतकऱ्यांविषयीचा आपला दृष्टिकोन अर्थसंकल्प मांडतांना स्पष्ट केला.अर्थसंकल्प मांडत असतांना ‘ श्रीअन्न ‘ हा शब्द मोठमोठ्या स्वरात अर्थमंत्री उच्चारत होत्या पण त्या श्री ‘ अन्नाचा ‘ उगवता असणार्या शेतकर्यांविषयी थोडीही तळमळ त्यांनी व्यक्त केली नाही , हे त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावरून निश्चितपणे स्पष्ट झाले.
गेल्या वर्षी याच ‘ अच्छे दिन ‘ आणणार्या सरकारने एकूण अर्थसंकल्पातील ३.८४ टक्के रक्कम कृषी आणि संबंधित योजनांना दिली होती. या अर्थसंकल्पात त्यात वाढ करायच सोडून उलट त्यात घट करून ती ३.२० टक्क्यांवर आणण्यात आली. तब्बल ०.६४ टक्के कपात ! ही काही सामान्य कपात नाही. शेतीच्या वाटणीचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये हिरावून घेण्यात आले आहेत.ज्या कृषीआधारित योजनांचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खिशात जातात, अशा सर्व योजनांत ही कपात आता आपल्याला दिसेल.
” किसान सम्मान निधी ” ची रक्कम सहा हजार रुपये- प्रतिवर्ष एवढ्या प्रमाणात वाढवण्यात येईल असा अंदाज सरकार च्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात येत होता. त्यात वाढ तर करण्यात आलीच नाही, उलट या योजनेसाठीची एकूण तरतूद कमी करून ६८ हजार कोटी रुपयांवरून ६० हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आली.‘ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने ’ची अवस्था आज बिकट झाली आहे. या योजनेअंतर्गत विमा उतरवण्यात आलेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेसाठीची तरतूद १५ हजार ५०० कोटी रुपयांवरून १३ हजार ६२५ कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे.गेल्यावर्षी खतांसाठी दोन लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. ते या अर्थसंकल्पात एक लाख ७५ हजार कोटींवर आणण्यात आले आहे. युरिया आणि युरियाव्यतिरिक्तच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या खतांवरील अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा, की यंदा खतांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या ‘किसान विकास योजने’साठीची तरतूद १० हजार ४३३ कोटी रुपयांवरून सात हजार १५० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा आधार असलेल्या मनरेगासाठीची गतवर्षी ८९ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यंदा मात्र या योजनेसाठी अवघी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.शेतकर्यांना आर्थिकदृष्ट्या आधार असणार्या या सगळ्या योजनांच्या पैशात सरकारने मोठ्या प्रमाणाता कपात करून शेतकर्यांच्या विश्वासाचा घातपात केला आहे.
” आम्ही पिकविलेल्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळावा , जास्त नाही ” ही मागणी या कृषिप्रधान देशातील शेतकर्यांची कित्येक वर्षांनूवर्षांपासूनची आहे. आणि म्हणूनच उत्पादनाला आधारभूत किंमत मिळावी ही शेतकर्यांची साधी मागणी , ही मागणी लक्षात घेऊन सरकारने आधारभूत किंमत शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळावी यासाठी ‘आशा’ नामक योजना चालू केली होती, ती मागल्या वर्षीच बंद करण्यात आली .त्यानंतर या संदर्भातील केवळ दोन योजना शिल्लक राहिल्या होत्या, त्यांच्यासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अवघी दीड हजार कोटींची तरतूद होती. यंदा ती तरतूद पण आणखी कमी करण्यात आली आहे.आधी ज्या योजना चालू होत्या त्यात वाढ करायच सोडून द्या पण त्या योजनात कपात करून किंवा त्या योजना बंद करण्याचचं षडयंत्र सरकारने आखले आहे.आधीच केंद्र सरकारच्या ८०० हुन अधिक योजना सुरू आहेत. त्यात आता अजून नवीन योजना मोठ्या प्रमाणात पेरल्या आहेत ,जुन्या योजनांचा साधा लेखाजोखा मांडल्या जात नसतांना , त्यात या नवीन योजनांचा भार कशाला ?अर्थमंत्र्यांनी ” अ‍ॅग्री अ‍ॅक्सेलरेटर फंड ” ची घोषणा केली , मात्र त्यासाठी आर्थिक तरतूद केलीच नाही. चार वर्षांपूर्वी अशीच ‘अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड ’ची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्याचा हिशोब सरकारने अद्यापही दिलेला नाही.
२०१४ ला देशात मोठी घोषणा करण्यात आली होती की ” येत्या सहा वर्षांत अर्थात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल.” त्या सहा वर्षांची मुदत यंदा संपली. मधल्या काळात या योजनेचा सरकारने प्रचंड गाजावाजा केला, मात्र आता जेव्हा परिणाम दाखविण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्यावर एक शब्दही उच्चारला नाही. कारण त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही उरलेलेच नाही. त्यांच्या अबोल राहण्याने हे सिद्ध झाले आहे की सरकार नावाची यंत्रणा शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी नव्हे तर स्वताच्या कल्याणासाठी झटत असते. आणि सरकारच्या याच चुकीच्या धोरणांमुळे या देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे .तो जगतो कसा ? आणि जगत असतांना जगाला पोसतो कसा ? हा प्रश्न जर तुम्ही त्याला विचारला तर त्याच्या डोळ्यांतून अश्रूंचा एक थेंबही बाहेर येणार नाही इतकी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.देशात जर अशीच भयावह परिस्थिती राहिली तर कृषिप्रधान देशाच रुपांतर दुष्काळप्रधान देशात झाल्याशिवाय राहणार नाही , एवढं मात्र नक्की !
माय – बाप सरकार कडून ही सगळी परिस्थिती बदलण्याच्या अपेक्षा असतात पण त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जर देशाच्या पोशिंद्याला किंवा त्यांच हित साध्य करण्याच्या उपाययोजनांना जागा नसेल तर येणार्या काळात शेतकरी तुम्हाला तुमची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही .याची ही खबरदारी सरकारने घ्यावी. यावर्षीचा अर्थसंकल्प खरच मनाला चटका लावून जातो कारण चटका लावणारी बाब असतेच तशी , की मांडलेल्या या बजेट -२०२३ मध्ये” शेतकर्यांना जगविण्याचं बजेट नाही !! “
🖋️ अभय म.तायडे Msc ( Statistics )
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ
मो.नं.९३२२६३०३०५