आहार सेवेसाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर..?

स्थानीक:
अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास अमरावती अधिनस्त एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प करिता भोजन पुरवठा करण्याबाबत निविदा राबविण्यात आली आहे. निविदेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातून अनेक संस्थांनी सहभाग नोंदविला असून निविदेतील अटी शर्ती नुसार काही संस्थाना पात्र अपात्र करण्यात आले आहे परंतु अशा काही संस्था आहेत ज्यांचे कागदपत्रे अपूर्ण आहेत तरीही त्यांना पात्र करण्यात आले आहे.त्यानुसार अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास अमरावती अंतर्गत पात्र झालेल्या निविदाधारकांची नावे ही अन्नपूर्ण काटेरेस, राष्ट्रीय स्वयंरोजगार नागरीका सेवा सहकारी संस्था, रेणुकामाता महिला बचत गट, सहयोग नागरिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित., वेंकटेश भोजनालया हे असून व्यापारी लीफाफ्यात पात्र असलेल्या निविदा धारकांचे अपुर्तता असलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

अन्नपर्ण काटेरेस

1. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार GSTR-9/9C मार्च २०२३ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने GSTR-9/9C जोडलेले नाही.
2. 2. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार GST No Dues प्रमाणपत्र ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने GST No Dues प्रमाणपत्र ३१ मार्च २०२३ पर्यंत जोडलेले आहे.
3. 3. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार वाहनांचा करारनामा मागविण्यात आलेला होता, परंतु सदरच्या कंपनीने रिक्षाचा कारनामा जोडण्यात आलेला आहे,
4. 4. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार नमुना क्रमांक 1 जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने नमुना क्रमांक 1 जोडलेले नाही. 5. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेला TAX Audit Report With UDIN क्रमांक सह जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने सन २०२३-२४ करिता जोडलेल्या TAX Audit Report वरती UDIN नंबर नसून सनदी लेखापाल यांनी देखील प्रमाणित केले नाही.

राष्ट्रीय स्वयंरोजगार नागरीका सेवा सहकारी संस्था : निविदेतील अटी व शर्ती नुसार GSTR-9/9C मार्च २०२३ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने GSTR-9/9C जोडलेले नाही. 2. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार GSTR-1 & 3B मार्च २०२४ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने GSTR-1 & 3B ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर पर्यंत जोडलेले आहे.
रेणुकामाता महिला बचत गट: निविदेतील अटी व शर्ती नुसार PT चालन मार्च २०२४ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने PT चालन जोडलेले नाही. सहयोग नागरिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित : निविदेतील अटी व शर्ती नुसार GST No Dues प्रमाणपत्र ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने GST No Dues प्रमाणपत्र ३० जून २०२३ पर्यंत जोडलेले आहे. वेंकटेश भोजनालया: निविदेतील अटी व शर्ती नुसार GSTR-9/9C मार्च २०२३ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने GSTR-9/9C जोडलेले नाही. 2. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार निविदाधरकाकडे मागील ५ वर्षांपैकी कोणत्याही ३ वर्षात कमीत कमी निविदा मूल्याच्या १०% रक्कमे एवढा भोजन किंवा इतर खाद्यानपदार्थ पुरविल्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. परंतु सदरच्या कंपनीने जोडलेल्या कोणत्याच अनुभवामध्ये रकमेचा उलेख दिसून येत नाही. 3. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार नमुना क्रमांक 1 जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने नमुना क्रमांक 1 जोडलेले नाही. 4. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार GST No Dues प्रमाणपत्र ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर पर्यंत जोडणे आवश्यक होते. परंतु सदरच्या कंपनीने GST No Dues प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.

        वरील प्रमाणे ह्या सर्व निविदाधारकांनी अपूर्ण कागद पत्रे जोडून पात्र झाल्यामुळे सदर निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीरित्या पार पाडण्यात आलेली आहे असे निदर्शनास येत आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास अमरावती विभागाने पात्र केलेल्या तांत्रिक लिफाफ्यात व व्यापारी लिफाफ्यात वरील सर्व निविदा धारक पात्र होतात व यांनाच पुढे काम मिळेल असे चित्र स्पष्ट होत आहे. यामुळे अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास अमरावती विभागाने निविदेत शासनाने ठरवून दिलेल्या खरेदी धोरणे, नियमावली व शासन निर्णय ०१.१२.२०१६ याचा कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख व अमलबजावणी केलेली आढळत नाही.

तसेच दिनांक ०१ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णया नुसार निविदेची आधारभूत किंमत ठरविल्या नंतर ती बंद पाकीटामध्ये ठेवण्यात येते व निविदा पात्र व अपात्र उघडण्यात आल्या नंतर व्यापारी लिफाफा उघडण्या अगोदर आधारभूत किंमतीचे बंद पाकीट सर्व निविदाधारकांसमोर उघडण्यात येते. परंतु अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास अमरावती विभागाने सदर निविदेचे आधारभूत किमतीचे बंद पाकीट फक्त ठराविक निविदा धारकानसमोर सर्व ७ प्रकल्पांचे उघडण्यात आले होते. तसेच सर्व ७ प्रकल्पांचे आधारभूत किमतीचे बंद पाकीट उघडून देखील फक्त कळमनुरी, छ. संभाजीनगर व अकोला या तीनच प्रकल्पांचे व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला आहे. हे सर्व प्रक्रिया बघता सदरची निविदा राबवितांना दिनांक ०१ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाचे उलंघन करून सदर निविदा हि बेकायदेशीर रित्या पार पाडण्यात आली असल्याची तक्रार देखील काही संस्थांनी केली आहे.