सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसह आंदोलनाच्या रिंगणात वंचितचे डॉ. नीरज वाघमारे; जनतेला साथ देण्याचे आवाहन
तिवसा / यवतमाळ:-
विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आणि अमरावती विभागातील परिवहन विभागातील भ्रष्ट कारभारावर लक्ष वेधण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष डॉ. नीरज वाघमारे यांनी दोन लाख रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे घेऊन आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करला आहे. त्यांच्या या जनहिताच्या संघर्षाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते यांनी केले आहे.
Table of Contents
काय आहे प्रकरण?
दिनांक ९ जून २०२५ रोजी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे अमरावती परिवहन विभागास लेखी निवेदन देण्यात आले, ज्यात पिंपळखुटी चेकपोस्टवरील भ्रष्टाचाराची गंभीर माहिती देण्यात आली.
यानंतर १८ जून रोजी स्मरणपत्राद्वारे पुन्हा कारवाईची मागणी करण्यात आली.
मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे २६ जून रोजी प्रत्यक्ष कार्यालयात भेट देऊन सीसीटीव्ही प्रणाली लावण्याची मागणी करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, वंचित बहुजन आघाडीने स्वतः सीसीटीव्ही संच पुरवण्याची तयारी दर्शवली असतानाही, परिवहन विभागाने स्पष्ट नकार दिला.
कायदेशीर आणि नैतिक लढा
वंचित बहुजन आघाडीने भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी लोकशाही मार्ग अवलंबून परिवहन विभागातील अपारदर्शकता व निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या कथित लाचखोरीच्या साखळीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होत असून, याला आवर घालण्यासाठी सीसीटीव्ही प्रणाली लागू करण्याची मागणी न्याय्य व कायदेशीरदृष्ट्या समर्थनीय आहे.
‘कृषी दिना’पासून आंदोलनाचा धगधगता प्रारंभ
दि. ०१ जुलै २०२५, कृषी दिनापासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला विशेष महत्व आहे. ज्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्र शेतकऱ्यांचा सन्मान करत आहे, त्याच दिवशी विदर्भातील शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात हा एल्गार पुकारण्यात आला.
सर्वसामान्यांनी एकत्र यावे
या आंदोलनाला केवळ राजकीय रंग न देता, लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग म्हणून बघावे लागेल. म्हणूनच सर्व सामाजिक, राजकीय, विद्यार्थी व शेतकरी संघटनांनी या उपोषणाला बळ द्यावे व सार्वजनिक मालमत्तेच्या रक्षणासाठी आवाज उठवावा, असे आवाहन सागर भवते यांनी केले.
🟡 विशेष टीप:
परिवहन विभागासह कोणतीही सरकारी यंत्रणा जनतेकडून देण्यात येणाऱ्या पारदर्शक उपाययोजनांचा नकार देऊ शकत नाही. अशा नकारात्मक भूमिकेला Right to Information Act 2005, Section 4(1)(c)(d) आणि Prevention of Corruption Act 1988 च्या अनुषंगाने प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे या आंदोलनाची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य व न्यायालयीनरीत्या समर्थनार्ह आहे.
📢 जर शासनाने यावर त्वरित कारवाई केली नाही, तर हा लढा संपूर्ण विदर्भभर पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही!