डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेला पर्यायाने देशातील जनतेला संबोधित करताना गर्भित इशारा देत म्हणतात की, “भारतात भक्ती किंवा जीला भक्तिमार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.” आजकाल भारतीय राजकारणामध्ये कधी नव्हे एवढी भक्तांची आणि व्यक्तीपूजकांची मांदियाळी निर्माण झाल्याचे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तथा समाज अवलोकनांती पाहायला आणि वाचायला मिळते. जर ते सत्य असेल, तर ती खरोखरच भारतीय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे म्हणावे लागेल. कारण त्यामुळे काय होते, तर ते लोक आपला मेंदू गहाण ठेवल्यागत तर्क, विश्लेषण तथा चिकित्सा करायला विसरून जातात. तर्क विश्लेषण तथा चिकित्सा या गोष्टी मानवी मस्तीष्क शाबूत असल्याचे द्योतक असून, त्यामुळे मानवी जिवंतपणा सुद्धा भासमान होतो.
अडीच हजार वर्षांपूर्वी तथागत गौतम बुद्धांनी मानवी मन-मस्तीष्कातील विचारांना मोकळे करून स्वतःसह आपल्या विचारांचीही चिकित्सा करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करण्याचे औदार्य त्यांच्या आधी आणि नंतरही कोणी दाखवल्याचे ऐकिवात अथवा वाचनात नाही. एवढेच नव्हे तर कालाम सुत्तामध्ये त्यांनी कुणाच्या बोलण्यावर, शब्दांवर, वागण्यावर विश्वास ठेवावा किंवा ठेवू नये यासाठी सुद्धा कसोटी सांगितलेली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुढे आपल्या त्याच भाषणामध्ये पाश्चात्य विचारवंत जॉन स्टुअर्ट मिल यांना उद्घृत करताना दिसतात. ते असे की, ‘लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणतात की, “देश सेवेसाठी ज्या महापुरुषांनी आपले आयुष्य अर्पण केले आहे त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करता येईल. परंतु त्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत.” डॅनियल-ओ-कॉनेल याने म्हटल्याप्रमाणे कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा, स्त्री शीलाचा आणि राष्ट्र आपल्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही. भारताची लोकशाही बळकट असावी. ती दीर्घायुषी होऊन भविष्यात बाह्य स्वरूपात लोकशाही आणि आतून हुकुशाही नसावी, त्यासाठी भारतीयांना सजग करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा इशारारुपी दूरदृष्टीकोन आज सत्यात उतरतो की काय? असे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहताना दिसते.
सन १९९१ पासून आलेल्या खाऊज्या (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणाचा महासर्प देशातील रोजगार निर्मितीचे केंद्र असणाऱ्या संस्था गिळंकृत करत असल्यामुळे गरीब श्रीमंतीची दरी रुंदावतांना दिसत आहे. एका पाहणीनुसार देशातील एक टक्का लोकांकडे देशाच्या ७१ टक्के संपत्तीचे ध्रुवीकरण होऊन करोडो लोक पुन्हा दारिद्र्याच्या खाईत ढकलल्या गेल्याचे चित्र समोर येताना दिसत आहे. आर्थिकतेची प्रचंड दरी निर्माण होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे संविधानाने राजेशाही व भांडवली अर्थव्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेची यंत्रणा दिलेली असतानाही तिला पद्धतशीरपणे फाटा देत भांडवली अर्थव्यवस्थेलाच खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे जागतिक क्रमवारीत भारतीय श्रीमंतांची संख्या वाढून गरिबी सुद्धा जागतिक पातळीवरचीच आकार घेताना दिसून येत आहे. विविध मार्गाने निर्माण झालेली आर्थिक विषमता ही शोषणाचे माहेरघर ठरते. तिला कमी करणे तर दूरच, उलट आता तिने विविध क्षेत्रांमध्ये म्हणजे शिक्षण, आरोग्यासह जगण्याच्या मूलभूत स्त्रोतांमध्येही हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. मागील काही दिवसांपासून देशातील गोरगरिबांना धान्य वाटपाचा मोठा गाजावाजा होत असतानाच ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जागतिक भूकबळी) जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये १२१ देशांच्या तालिकेत भारताची घसरण १०७ वर झाली आहे. त्याच पाहणीमध्ये असेही समोर आले आहे की, जागतिक अर्धपोटी राहणाऱ्या लोकांची संख्या एक अब्ज झाली असून त्यापैकी एक चतुर्थांश संख्या ही भारतातील आहे. याला जबाबदार जर भारताची लोकसंख्या म्हणावे, तर जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा ‘चीन’ हा देश पहिल्या उत्कृष्ट पाचमध्ये कसा? हाही प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
भारताची घसरण फक्त ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्येच नव्हे तर ग्लोबल हॅपिनेस इंडेक्स, ग्लोबल ह्युमन राईट इंडेक्स, ग्लोबल फ्री मीडिया इंडेक्स यासह मानवी व्यक्तिमत्वाला विकासाच्या उच्चतम पातळीवर नेऊ पाहणाऱ्या अनेक निकषांमध्ये घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा सर्व प्रकारच्या विषमता तथा उनिवा भरून काढून मानवी व्यक्तिमत्व विकासाच्या उत्तुंग शिखरावर विराजमान करण्याची जबाबदारी भारतीय संविधानाने शासन सत्तेवर सोपवलेली आहे. परंतु गेल्या ७२ वर्षांमध्ये ती पूर्णत्वास का जाऊ शकली नाही? याच्या कारणमिमांसेअंती आपल्या लक्षात येईल की, जेव्हा संविधान सभेचे अध्यक्ष तथा सदस्यांनी संविधानावर भरभरून स्तुतीसुमने उधळली, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मात्र त्यावर एक शब्दही न उच्चारता एवढेच म्हणतात की, “संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याला राबवणारे हात अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट सिद्ध होईल. आणि संविधान वाईट जरी असले आणि त्याला राबवणारे हात प्रामाणिक असतील तर मात्र ते चांगले सिद्ध होईल”. गेल्या ७२ वर्षांमध्ये संविधानाला काय अपेक्षित होतं? तर २६ जानेवारी १९५० पासून आम्ही राजकीय लोकशाही स्वीकारली. एक व्यक्ती एक मत, प्रत्येकाच्या मताचे समान मूल्य हे तत्त्व आम्ही स्वीकारलेले आहे. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही (समानता) प्रस्थापित करण्यास आम्ही असमर्थ ठरलो आहोत. ती प्रस्थापित करणे तर दूरच, उलट सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातील विषमता पराकोटीला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, “ज्यांना विषमतेचे चटके भोगावे लागतील, तेच लोक अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उद्ध्वस्त करून पर्यायाने संविधानालाही दोष देण्यास कचरणार नाहीत.”
त्यामुळेच आज संविधानाप्रती भारतीय नागरिकांच्या भावना बोथट होऊन त्याप्रती उदासीनता पसरताना दिसत आहे. समता स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता या मानवी मूल्यांऐवजी विषमता, गरिबी, गैरबराबरी, अन्याय, अत्याचार, जातीयता, अस्पृश्यता, स्त्रियांची गुलामी, धर्मवाद, प्रांतवाद, नक्षलवाद, दहशतवाद इत्यादी समस्या मोठ्या प्रमाणात डोके वर काढू पाहत आहेत. भारतीय संविधान हे आपल्याच हक्क अधिकाराचा लेखाजोखा आहे याबद्दल लोक साशंक दिसतात. हे सर्व जर थांबवायचं असेल, तर संविधान कर्त्याच्या इशाऱ्यानुसार परिवर्तनासाठी गैरसंविधानिक, रक्तरंजित मार्गाचा त्याग करून संविधानिक मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे. राजकारणातील भक्ती आणि व्यक्तीपूजा बाजूला सारून, व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी तिच्या वक्तृत्व तथा कर्तृत्वाची चिकित्सा आणि विश्लेषण करावे लागेल. राजकीय लोकशाही सोबत सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही सुद्धा प्रस्थापित होईल याकडे लक्ष देऊन स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तत्त्वांना जीवनमूल्य म्हणून मान्यता द्यावी लागेल. अन्यथा आमची संविधानिक व्यवस्था संपुष्टात येऊन मनुस्मृतीचे राज्य येण्यास वेळ लागणार नाही, तेव्हा मात्र वेळ निघून गेलेली असेल.
लेखक:- भिमराव परघरमोल (व्याख्याता तथा अभ्यासक,फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा )
तेल्हारा जि. अकोला मो. ९६०४०५६१०४