इंडियन नॅशनल लीग चे उमेदवार ॲड नजिफ शेख यांना बहुजन मुक्ती पार्टीचे समर्थन

अकोला-

इंडियन नॅशनल लीग या पक्षाकडून अकोला लोकसभा निवडणूक लढविणारे ॲड.नजीब शेख यांना बहुजन मुक्ती पार्टीचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे बहुजन मुक्ती पार्टी या पक्षानेही प्रसिद्धीपत्रक काढला असून त्यात त्यांनी आपला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावेळी अधिवक्ता नजीब म्हणाले की, माझ्या सामाजिक कार्याची दखल घेत पक्षाने मला दिलेला पाठींबा मिळाला आहे, त्यामुळे मी त्यांचा ऋणी असून वामन मेश्राम व बहुजन मुक्ती पार्टीच्या प्रचारात मी सतत त्यांच्यासोबत आहे.असे सांगितले.

मूलनिवासी बहुजन समाजाला शतकानुशतके ब्राह्मणी व्यवस्थेने गुलाम बनवले आहे. आजही ब्राह्मणवादी पद्धतीच्या (काँग्रेस आणि भाजप) स्वरूपातील दोन पक्षीय शासन व्यवस्था एकमेकांच्या समन्वयाने सत्ता आणि राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवत आहे. आजही मूळ बहुजन समाज त्यांच्याकडे हक्क मागत आहे, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मतदानाचा हक्क आपल्याला राज्यकर्ते होण्यासाठी होता, पण आपली जनता दुसऱ्यांना राज्य करण्यात व्यस्त आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही मूळ बहुजनांना त्यांचे हक्क मिळालेले नाहीत. त्यामुळे बहुजन मुक्ती पार्टी आपल्या जनतेला हक्क व अधिकार देण्यासाठी मैदानात उतरला असून आपल्या जनतेला जागृत होऊन सत्ताधारी होण्याचे आवाहन करत आहे. सत्तेत आल्यानंतर बहुजन मुक्ती पक्ष पुढील धोरणे राबविण्याची घोषणा करतो. जाहीरनामा खालीलप्रमाणे आहे.

Table of Contents

सर्व अल्पसंख्यांक समस्या (All minorities Issues

अल्पसंख्याकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक प्रशासनाच्या आधारे शासन आणि प्रशासनात वाटा दिला जाईल.

धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील (मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, लिंगायत) अत्याचाराच्या निषेधार्थ ‘सांप्रदायिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ (CVPA) लागू केला जाईल, ज्याद्वारे कायदा करून सर्वांच्या मूलभूत हक्कांची हमी दिली जाईल.

हिंदू धर्म (ब्राह्मण धर्म) अल्पसंख्याकांवर लादला जाणार नाही, तो घटनाबाह्य आहे. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

मॉब लिंचिंग रोखण्यासाठी कायदा केला जाईल.

शैक्षणिक धोरण

सर्वांना समान शिक्षण, सक्तीचे शिक्षण आणि मोफत शिक्षण या अंतर्गत दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार 5 वर्षांच्या आत प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च माध्यमिक आणि उच्चस्तरीय शिक्षणासाठी एक लाख गावांमध्ये शाळा/महाविद्यालये स्थापन करणार आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास, प्रत्येक वर्गाची वार्षिक पात्रता परीक्षा दरवर्षी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.
दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी संसदेत पुन्हा शिक्षणाचा अधिकार (RTE) मंजूर केला जाईल.
माहितीचा अधिकार (RTI) “माहितीचा अधिकार कायदा” अधिक बळकट केला जाईल आणि तो पुन्हा संसदेतही मंजूर केला जाईल.
सर्वांसाठी उच्चस्तरीय शिक्षणासाठी भारतात राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था उघडल्या जातील, ज्यांच्या शाखा प्रत्येक राज्यात उघडल्या जातील.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी 75 टक्के जागा राखीव असतील ज्यामध्ये 50 टक्के जागा एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसाठी राखीव असतील. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) बजेटच्या १० टक्के रक्कम दर्जेदार शिक्षणासाठी खर्च केली जाईल.
जगातील 100 विद्यापीठांच्या श्रेणीमध्ये एकही भारतीय विद्यापीठ उच्च दर्जाचे नाही. यासाठी भारतात जागतिक दर्जाची विद्यापीठे उघडली जातील ज्यामध्ये 50 टक्के कोटा (SC, ST, OBC आणि अल्पसंख्याकांसाठी) राखीव असेल.
जागतिक दर्जाचे दर्जेदार शिक्षण घेण्यासाठी भारतातून दरवर्षी किमान एक लाख आणि जास्तीत जास्त 5 लाख विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवले जाईल. ही योजना फक्त पाचवी पासून लागू होईल. यामध्ये ८५ टक्के विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजातील असतील.
भारतातील SC, ST, OBC आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण दिले जाईल. गुणवंत मुलांना प्रवेश व शिक्षणासाठी पैशांची कमतरता भासू नये म्हणून बँकेकडून कर्जाची हमी दिली जाईल.

कृषी धोरण

भारतातील भूसंपादन कायदे शेतकरी अनुकूल केले जातील. सेझद्वारे भांडवलदारांनी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींची मालकी. ती शेतकऱ्यांना दिली जाईल आणि त्यांच्याकडून संपादित केलेली जमीन उद्योगपती आणि भांडवलदारांकडे राहील, परंतु त्या जमिनीतून मिळणाऱ्या नफ्यात शेतकऱ्यांचा वाटा निश्चित केला जाईल.
भारतातील कृषी विकासासाठी, रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केल्याप्रमाणे कृषी मंत्रालयाला स्वतंत्र कृषी बजेट सादर करण्याची व्यवस्था केली जाईल.
भारतात पावसामुळे दरवर्षी येणारे पूर रोखण्यासाठी सर्व लहान-मोठ्या नद्यांना जोडून धरणे बांधली जातील. जिकडे पाण्याची समस्या आहे, तिथे पाणी आहे. पिकांना सिंचन करता यावे म्हणून त्याचे वाटप केले जाईल.
औद्योगिक विकास आणि औद्योगिकीकरणासाठी पाण्याचा योग्य वापर करता यावा यासाठी नद्या जोडण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात येईल.
भारतातील शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी विकासासाठी कृषी उत्पादन खर्चाच्या 25% किंमत. टक्केवारी जास्त किंमत दिली जाईल आणि त्याची हमी केंद्र सरकार देईल. कृषीप्रधान देशात शेतीला महत्त्व दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांची प्रगती होईल.
भारतातील विविध प्रदेशात विविध कृषी उत्पादने आहेत. ती सर्व मौल्यवान कृषी उत्पादने औद्योगिक कारणांसाठी वापरली जातील. कृषी उत्पादनावर आधारित उद्योगांवर शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क असेल.

आरक्षण धोरण

भारतातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांमध्ये 100 टक्के आरक्षण दिले जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, RIA “आरक्षण अंमलबजावणी कायदा” केला जाईल.
देशातील सर्व जातींची जात आधारित जनगणना करून त्यांना प्रशासनात संख्येच्या आधारे 100% आरक्षण (प्रतिनिधीत्व) दिले जाईल, असे करून लोकशाहीकरण केले जाईल.
भारतात, प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी किंवा गैर-सरकारी (खाजगी) संस्थांमध्ये नोकरी दिली जाईल. कुटुंबातील उर्वरित पात्र लोकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित केले जाईल आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांकडून किमान 2 टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची असेल.
भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शिक्षित बेरोजगार सारख्या पोस्ट नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत पदवीधरांना 5000 रुपये, पदव्युत्तरला 3000 रुपये, इंटरमिजिएटला 2500 रुपये आणि हायस्कूल उत्तीर्णांना 2000 रुपये दरमहा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल.
19. स्वयंरोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारी निर्मूलनासाठी केंद्रात मंत्रिमंडळ स्तरावर स्थापना. एक मंत्रालय उघडले जाईल जे वेळोवेळी आढावा घेईल.
. भारतातील सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण संख्यांच्या प्रमाणात दिले जाईल, ही प्रणाली सर्व श्रेणींमध्ये लागू होईल. वर्गीकरण अनुसूचित जातीतील आरक्षणासाठी ABC श्रेणी तयार केली जाईल. जसे – मागास अनुसूचित जाती, B अत्यंत मागास अनुसूचित जाती आणि C अत्यंत मागास अनुसूचित जाती. केले जाईल.
अनुसूचित जमातींमध्येही हीच प्रक्रिया अवलंबली जाईल. जसे- A मागास अनुसूचित जमाती, B अत्यंत मागास अनुसूचित जमाती आणि C अत्यंत मागास अनुसूचित जमाती.