अकोला – “पुणे करारामुळे झालेला अन्याय आजही संपलेला नाही. खरे प्रतिनिधी संसद-विधानसभेत पोहोचत नाहीत. म्हणून आम्हाला स्वतंत्र मतदारसंघ द्या!” अशी मागणी घेऊन अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बौद्ध समाजाने आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यासोबतच येणाऱ्या जनगणनेत “जात व धर्म – बौद्ध” अशी स्पष्ट नोंद करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मागणीची पार्श्वभूमी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. मात्र महात्मा गांधींनी उपोषण करून या मागणीला विरोध दर्शवला. नाईलाजास्तव बाबासाहेबांनी पुणे करार केला आणि स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी मागे घेतली. मात्र काँग्रेसने पुणे कराराचे पालन प्रामाणिकपणे केले नाही, असा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.
उपोषणकर्त्यांचे मत
“आमचे खरे प्रतिनिधी विधानसभेत व संसदेत पोहोचत नाहीत. समाजाचे प्रश्न प्रलंबितच राहतात. अन्याय-अत्याचारात वाढ झाली आहे. या ऐतिहासिक अन्यायाचा अंत करण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी आम्ही करत आहोत.”
त्याचबरोबर, येणाऱ्या जनगणनेत “जात आणि धर्म – बौद्ध” अशी नोंद करणे हीदेखील बौद्ध समाजाची ठाम मागणी आहे.
विचार व विश्लेषण
आरक्षणामुळे काही प्रमाणात शैक्षणिक व सामाजिक प्रगती झाली असली तरी त्यातून खरे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असा उपोषणकर्त्यांचा दावा आहे. पुणे करारानंतर सत्तेवर उच्चवर्णीय वर्चस्व राहिले, त्यामुळे बहुजन -शोषित समाजाचे प्रश्न मागे पडले.
म्हणूनच “स्वतंत्र मतदारसंघ हाच एकमेव उपाय आहे, ज्यामुळे समाजाचे नेते थेट लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून येतील आणि खरे प्रतिनिधित्व होईल.”
अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले आमरण उपोषण आता जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.