समाजसेवक नितीन जामनिक यांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाला जाग; थेट मंत्रालयातून सचिवांचे आदेश
अकोला(प्रतिनिधी; प्रशिक मेश्राम) : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला येथे औषधांचा तुटवडा असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. समाजसेवक नितीन साहेबराव जामनिक यांनी ४ सप्टेंबर रोजी ई-मेलद्वारे दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांनी तातडीने दखल घेतली असून, औषधीसाठा त्वरित उपलब्ध करण्याचे आदेश रुग्णालय प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
Table of Contents
🩺 रुग्णांना भासत असलेला त्रास
अकोला जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय हे संपूर्ण विदर्भातील हजारो गरीब, शेतकरी, कामगार आणि वंचित घटकांसाठी जीवनरेषा आहे. दररोज हजारो रुग्ण ओपीडी तसेच आयपीडी विभागात उपचारासाठी येतात. मात्र, औषधांचा पुरेसा साठा नसल्याने उपचार सुरू असूनही रुग्णांना तातडीची औषधे बाहेरून विकत घ्यावी लागत आहेत.
ज्या रुग्णांना मोफत औषधांचा हक्क आहे, त्यांच्यावर महागडी औषधे खरेदी करण्याचा आर्थिक बोजा लादला जात आहे. अनेक रुग्ण औषध घेऊ न शकल्यामुळे उपचार अर्धवट सोडून देतात. परिणामी आजार बळावणे, रुग्णांच्या जीवितास धोका निर्माण होणे आणि मृत्यूच्या घटना वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी रुग्णालय हे गरीब माणसासाठी शेवटचं आधारस्थान असतं, पण तेथेच औषधांचा तुटवडा निर्माण होणे हा थेट जनतेच्या आरोग्य हक्कावर घाला आहे. अपुऱ्या औषध साठ्यामुळे रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
🗣️ नितीन जामनिक यांची प्रतिक्रिया
“अकोल्यातील रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात मोफत औषधे मिळाली पाहिजेत. औषधांचा तुटवडा हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ आहे. मी शासनाकडे तक्रार केली आणि आता संचालकांनी आदेश दिले, हे स्वागतार्ह आहे. पण तात्पुरता उपाय नको, शाश्वत औषध पुरवठ्याची यंत्रणा उभी झाली पाहिजे,” अशी मागणी समाजसेवक नितीन जामनिक यांनी केली.
⚖️ शासन प्रशासन जबाबदार!
औषध पुरवठ्याचा तुटवडा हा केवळ रुग्णालय व्यवस्थापनाचा नव्हे, तर शासन आणि प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांचा बेजबाबदारपणा दाखवतो.
शासनाकडून पुरेसा निधी आणि औषध खरेदीची स्पष्ट धोरणे असणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाने हा साठा वेळेत रुग्णांपर्यंत पोचवणे ही प्राथमिक जबाबदारी आहे.
रुग्णांचा जीव धोक्यात आला तर शासनाने घेतलेले निर्णय आणि प्रशासनाने केलेली अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टींना जबाबदार धरावे लागेल, अशी जनतेची ठाम मागणी आहे.