राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा इशारा १ जुलै रोजी महाराष्ट्र बंद
बाळापूर (प्रतिनिधी) –
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत चकार शब्द न काढणाऱ्या आमदारांना ‘राष्ट्रीय किसान मोर्चा’ने झणझणीत चपराक लगावली आहे. “शेतकऱ्यांचं दुःख दिसत नाही का? शेतकऱ्याच्या घामाला भाव नाही का? मग आमदारकीचा मखमली गालिचा गाठून काय केलं?” असा थेट सवाल करत, १० जूनपासून आमदारांच्या कार्यालयांना घेराव घालण्याचा आणि १ जुलै रोजी थेट महाराष्ट्र बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मोर्चाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलंय की, ‘जर आमदारांनी सभागृहात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपली भूमिका मांडली नसेल, तर राजीनामा द्या! तुमचं गप्प राहणं म्हणजे मतदारांचा विश्वासघात आहे!’
Table of Contents
शेतकरी पेटलाय, आमदार झोपलेत!
कधी भाव नाही, कधी अनुदान नाही, पेरणीसाठी बियाणं नाही – या साऱ्या समस्यांमध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या न्यायहक्कासाठी ७ ऑक्टोबर २०२४ आणि २४-२५ मार्च २०२५ रोजी निवेदने सादर केली होती. पण ती कुठे गेली? कुणाच्या फाईलमध्ये गहाळ झाली? हे विचारण्याचा हक्क शेतकऱ्यांना नाही का?
विधानसभेत तुमचं तोंड उघडलं का?
आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काय भूमिका मांडली हे सांगावं, असं मोर्चाचं म्हणणं आहे. “सभागृहात गप्प बसून, शेतकऱ्याच्या जगण्याचा विषय टाळणाऱ्यांना राजकारणात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही,” अशी ठणकावून मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावाने शपथ, पण हक्काच्या प्रश्नांवर मौन!
हा खोटारडेपणा थांबवला पाहिजे! शेतकऱ्यांच्या मतांनी निवडून आलेले आमदार आता त्यांच्या प्रश्नांवर मूकदर्शक बनलेत. हे मूक राजकारण मोडून काढण्यासाठी मोर्चा १० जूनपासून आंदोलनांची मालिका सुरू करणार आहे.
अल्टिमेटम स्पष्ट आहे – अन्यथा राजीनामा!
१० जून: आमदारांच्या कार्यालयांवर घेराव
११ ते ३० जून: गाव पातळीवर ठराव, राजीनाम्याची मागणी
०१ जुलै: महाराष्ट्र बंद – निष्क्रिय आमदारांच्या विरोधात एल्गार
शासन, प्रशासन, राजकारण… सगळं ढेपाळलं!
मोर्चाचा स्पष्ट आरोप आहे की, शासनाने शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं. प्रशासन हात हलवतंय, आणि आमदार गप्प बसलेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होत आहे. संविधानाच्या कलम १९(१) नुसार आंदोलने करण्याचा अधिकार आम्हाला आहेच – आणि तो वापरण्यात आता कोणतीही तमा ठेवली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
“शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर? – मग गुन्हा तुमच्यावर!”
शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करताना जर कोणत्याही आमदाराने, अधिकाऱ्याने किंवा सत्ताधाऱ्यांनी बळाचा वापर केला, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून न्यायालयात खेचण्याचा इशाराही मोर्चाने दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवणं ही जबाबदारी आहे – राजकारण नाही!
हा लढा फक्त शेतकऱ्यांचा नाही, तर लोकशाही टिकवण्याचा आहे. आमदारांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा जनतेचा न्यायाचा चाबूक तुम्हाला विसरू देणार नाही, असाच सूर आता उफाळून आला आहे.