मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जीवनरेषा ठरलेली भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना सध्या एका चुकीच्या अटीमुळे वादात सापडली आहे. कायद्याचे विद्यार्थी नितीन साहेबराव जामनिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांना ठणकावून निवेदन दिले असून, “तालुक्यातील रहिवासी नसावा” ही अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
या अटीमुळे शेकडो गरीब, ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, त्यांचे मानसिक आरोग्यही ढासळत आहे. २६ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात ही अट समाविष्ट करण्यात आली असून ती द्वेषमूलक आणि भेदभाव करणारी असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया जामनिक यांनी दिली आहे.
स्वाधार योजनेचे मूळ उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक सोयी पुरवणे हे असून, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्याचा स्थानिक रहिवासी नसावा अशी जुनी अट होती – म्हणजेच, तो विद्यार्थी त्या महापालिका, नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतला रहिवासी नसावा. मात्र, आता “तालुक्याचा” आधार घेत विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवले जात आहे, ही गोष्ट गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारी असल्याचे जामनिक म्हणाले.
नितीन जामनिक यांनी निदर्शनास आणून दिले की, तालुका ही संकल्पना मोठी असून, अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावापासून ३०–५० किलोमीटर दूरच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यामुळे, तालुक्यातील रहिवासी नसावा ही अट लावून शासन शैक्षणिक विषमता निर्माण करत आहे.
जामनिक यांनी स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना उद्देशून सांगितले की, या चुकीच्या अटीमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय, त्यामुळे ती अट तात्काळ रद्द करून सन २०२४–२५ या शैक्षणिक वर्षातील अपात्र विद्यार्थ्यांना पात्र करण्यात यावे.
ही मागणी केवळ एका विद्यार्थ्याची नसून, ही समस्त अनुसूचित जाती, नवबौद्ध व मागासवर्गीय समाजाची एकवटलेली भावना आहे, असेही निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संपर्क साधला असता नितीन जामनिक यांनी सांगितले, “बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानामुळे आम्हाला शिक्षणाचा हक्क मिळालाय, शासनाने तो हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर आमचा संघर्ष तीव्र होईल.