भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या आंदोलनाला यश

भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने दोन दिवसाआधी महाडीबीटी पोर्टल वरील राईट टू गिव्ह बटन कार्यान्वित केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होत असलेले नुकसानाबाबत निवेदन दिले होते तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित स्कॉलरशिप लवकरात लवकर देण्यात याव्या असे सुद्धा निवेदनात नमूद केले होते भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या निवेदनाची दखल घेत शासनाने दोन्हीही प्रश्न मार्गी लावले

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवरुन ऑनलाईन राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची सन २०२४-२५ करिता खालीलप्रमाणे मुद्देनिहाय अंमलबजावणी करण्यात यावी. १. विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांकरिता दि. १५.०६.२०२४ ही सन २०२३-२४ करिताचे प्रलंबित

अर्ज निकाली काढणेकरिता अंतिम मुदत वाढ देण्यात येत आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ची नुतनीकरण (Renewal) व नविन (Fresh) करिता ऑनलाईन अर्ज नोंदणी दि. १६.०६.२०२४ पासून सुरु करण्याबाबत निर्देशित करण्यात येत आहे.

२. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार महाडीबीटी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रोकोत्तर योजनाकरिता महाडीबीटी प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांचे (Face Recognition & BioMetric Attendance for students, Geo

Tagging for School, Institute & Department) या सर्व माहितीचा डेटा संकलित करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ची अर्ज नोंदणीकरिता महाडीबीटी पोर्टलचे अद्यावत मोबाईल ऍप तयार करण्यात यावे जेणेकरून विद्यार्थी, पालक, शाळा व महाविद्यालयांना तसेच विभाग यांना मोबाईल ऍपद्वारे सर्व माहिती सादर करणे सोपे होईल.

३. महाडीबीटी प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांकडून नुतनीकरण (Renewal) व नविन (Fresh) या दोन प्रकारात अर्ज नोंदणीकृत केले जातात. यामध्ये प्रमुख्याने नुतनीकरणाचे (Renewal) सुमारे ७०% व नविन (Fresh) सुमारे ३०% अर्ज या प्रमाणात अर्ज नोंदणीकृत होतात.

त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ घी अर्ज नुतनीकरण (Renewal) प्रक्रिया हि महाविद्यालय लॉगीनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावी. जेणेकरून महाविद्यालय लॉगीनद्वारे विद्यार्थ्यांचे नुतनीकरणाचे अर्ज ऑनलाइन नोंदणीकृत होतील तसेच हि प्रक्रिया कमी कालावधीत पूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांना नूतनीकरणाचा अर्ज भरण्यासाठी आवश्यकता भासणार नाही तसेच विद्यार्थ्यानां ऑनलाईन अर्ज नोंदणीकृत करण्याचा खर्च (अंदाजे प्रति विद्यार्थी रु.२५०) व विद्यार्थ्याच्या वेळेचा अपव्यय होणार नाही.

Page 33

CS CamScanner

४. महाडीबीटी पोर्टलवरील योजना करीता शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीताचे अॅनलाईन अर्ज स्वीकृती मॉड्युल मध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगीन मध्ये शिष्यवृत्तीचा अर्ज करत असताना “राईट टू गीव्ह अप” टॅबवर अनभिज्ञतेतून विद्यार्थ्यांद्वारे क्लिक होऊन सदर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून मागील शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये तसेच भविष्यात वंचित राहत असल्याची बाब आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आलेली आहे. सदर टॅब नजर चुकीने देखील विद्यार्थ्यांकडून अॅक्टीवेट झालेली असून त्यामुळे तो विद्यार्थी शिष्यवृत्ती तसेच शैक्षणिक शुल्का अभावी त्याच्या पुढच्या शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहत आहे. याबाबत आयुक्तालयाचे पत्र संदर्भीय क्र. २ चे अनुषंगाने शासनास वस्तुस्थिती या अगोदरच सादर करण्यात आलेली आहे.

तसेच राज्यातील विद्यार्थी-पालक, महाविद्यालय, संघटना, लोकप्रतिनिधी, RTI व सर्व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आयुक्तालयास प्राप्त होत आहेत. याबाबत आयुक्तालय स्तरावरुन महाआयटीच्या तांत्रिक कक्षाशी देखील दि.१०/०१/२०२४ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा झालेली असून “राईट टू गीव्ह अप” विद्यार्थ्यांचे अर्ज पूर्ववत करून देण्यात यावेत याबाबत आयुक्तालयामार्फत सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. अद्यापही याबाबत आपल्या स्तरावरून कार्यवाही प्रलंबित आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. ५. आपणास अवगतच आहे की, भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या लाभाच्या वितरण पध्दतीमध्ये सन २०२१- २२ या शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र शासनाने सुधारणा केलेल्या आहेत. उपरोक्त सुधारीत मार्गदर्शक सुचनेतील नमूद राज्य हिस्सा व केंद्र हिश्याच्या अदायगीची सुधारीत केलेली कार्यपद्धती राज्य शासनाने दि.१७-३-२०२२ तसेच दि. ७-७-२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यभरात लागू केलेली आहे. त्यानुसार

राज्य शासनाच्या (४०%) हिश्याची निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नीकृत बैंक खात्यामध्ये तर महाविद्यालयाची (४०%) हिश्याची शुल्काची रक्कम राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पहिला हप्ता (राज्य हिस्सा ४०%) संबंधीत महाविद्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडून त्यांच्या NSP पोर्टलद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्याच आधार संलग्नीकृत बैंक खात्यामध्ये केंद्र हिस्सा (६०%) अदायगी करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व महाविद्यालय यांना केंद्र हिस्सा (६०%) रक्कमेचा तपशील दिसून येत नसल्यामुळे तसेच राज्यातील विद्यार्थी, पालक, संघटना, लोकप्रतिनिधी, RTI व सर्व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून मोठयाप्रमाणात तक्रारी आयुक्तालयास प्राप्त होत आहेत. त्यानुसार आयुक्तालयाचे ई-मेल दि.

बुधवार, २८/०२/२०२४, १६:३८ नुसार सन २०२१-२२ ते २०२२- २३ करिता केंद्र हिस्सा (६०%) विद्यार्थी खात्यात जमा झालेला माहिती आपणास उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यानुसार सदर डेटा महाडीबीटी प्रणालीवर Student Disbursement Report (Second Installment) मध्ये दर्शिविण्यात यावा, जेणेकरून विद्यार्थी व महाविद्यालय यांना केंद्र हिस्सा वितरण स्थिती अवगत होईल.

६. संदर्भीय क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार “समाजकार्य महाविद्यालय (BSW/ MSW अभ्यासक्रम) हा विषय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील सामासु कार्यासन हाताळीत आहे. परंतु उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत महाविद्यालयीन शैक्षणिक पध्दतीची अंमलबजावणी तसेच शैक्षणिक विषयक कामकाज करण्यात येत असल्याने मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयान्वये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील “समाजकार्य महाविद्यालय (BSW/ MSW अभ्यासक्रम)” हा विषय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सदर विषय या विभागाकडून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
तरी महाडीबीटी प्रणालीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत ऑनलाईन नोंदणीकृत झालेले सर्व समाजकार्य महाविद्यालयांची शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून संदर्भीय शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्याची अंमलबजावणी आपल्यामार्फत तात्काळ करण्यात यावी. सदर समाजकार्य महाविद्यालयांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे.

७. महाडीबीटी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रोकोत्तर योजनेच्या महाआयटी विभागास देय असलेल्या अर्ज प्रक्रिया सेवा शुल्का बाबतच्या (service charges) रक्कम अदा करणेस्तव सद्यस्तिथीत ऑफलाईन पद्धतीने आपल्या मार्फत (महाआयटी) टॅक्स इनॉईस प्राप्त होत आहेत. तथापि सदरची प्राक्रिया हि ऑनलाईनरित्या करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विभागाच्या DDO लॉगीनमध्ये योजना निहाय ऑनलाईन देयके निकाली काढण्याची सुविधा स्वतंत्र मॉड्युल विकसित करून विभागास उपलब्ध करून देण्यात यावे, जेणेकरून योजनानिहाय रक्कम अर्ज प्रक्रिया सेवा शुल्का करिता आपणास अदा करणे सोयीचे होईल.

उपरोक्त नमूद सर्व बाबी महाडीबीटी प्रणाली मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ सुरु करण्यापूर्वी अद्यावत करण्यात यावे व त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तालयास सादर करण्यात यावा.