१) महाराष्ट्र शासनाने दि. १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय क. संकीर्ण २०२३/ प्र.क. ४४/ एसडी-६ अन्वये ६५,६३९ सरकारी शाळांची दत्तक योजेनेच्या माध्यमातून विकी (खाजगीकरण) करण्याचा कट आखला असुन त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. सरकारी शाळेत शिकणारे ५९ लाख विद्यार्थी व २ लाख ४२ हजार ५०९ शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे भविष्य यामुळे उध्वस्त होणार आहे. नुकतेच महाराष्ट्रातील १२५० डी.एड. कॉलेज बंद करण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांची भरती २०१० पासून बंद करण्यात आलेली आहे, याचा परिणाम गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रातील ३०% प्राथमिक शिक्षक कमी झाले आहेत.
२) नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या टप्प्याटप्याने होणाऱ्या अंमलबजावणीच्या अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या स्कूल कॉम्प्लेक्स माध्यमातून शाळा एकत्रित करण्याचे योजनेखाली ग्रामीण भागातील २०पटापेक्षा कमी संख्या असलेल्या वाडी वस्त्यावरील १४,७८३ प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे ठरविले आहे. त्यातून २९७०७ शिक्षकांची नोकरी आणि १ लाख ८५ हजार ४६७ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणले जात आहे. तसेच या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे माध्यमातून अंगणवाडी पूर्व प्राथमिक शाळा ते उच्च शिक्षणाचे टप्पाटप्याने पूर्णतः खासगीकरून समस्त बहुजनांचे शिक्षण पूर्णतः बंद करून भवितव्य उध्वस्त करण्याचे कारस्थान केले जात आहे.
३) नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पान नं.२२० वर भारतातील ४० हजार महाविद्यालयांपैकी २५ हजार (३००० विद्यार्थी संख्येपेक्षा कमी संख्या असलेली) महाविद्यालयांना सन २०३० पर्यत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ हजार
महाविद्यालयांना अनुक्रमे शैक्षणिक, प्रशासकीय, आर्थिक स्वायत्तता या योजनेखाली खाजगीकरण केले जाणार आहे. सर्वच कॅटगिरीच्या विद्याथ्यांची फी हजारो पट वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर या शैक्षणिक धोरणातून सरकारने खाजगी सार्वजनिक भागीदारी आणि नॉन-प्रॉफिट संकल्पनेच्या माध्यमातून शिक्षणावरचा सरकारी खर्च शुन्य करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित ८९६७६ शाळा, ५ लाख ३० हजार २९ शिक्षक व कर्मचारी, १ कोटी ६० लाख विद्यार्थी यांचे भविष्य उद्धवस्त होणार आहे. केंद्र शासनाने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे स्वख्यात ६ लाख खेड्यामध्ये विनाशिक्षक डिजिटल स्कुल सुरू करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्याथ्यांच्या शिक्षणाचे, शाळा आणि शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आलेले आहे.
४) महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क. संकीर्ण २०१७/ प्र.क.१३/ कामगार-८ अन्वये राज्य शासनातील १३८ संवर्गातील सर्व पदांची नोकर भरती उदा. पोलिस, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, सर्व कार्यालयीन व क्लेरीकल पदे ही ९ खाजगी कंपन्यांच्या मार्फत ठेकेदारी पद्धतीने २ लाख ४४ हजार पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेऊन सर्व सरकारी नोकऱ्या नष्ट केल्या आहेत. या कंत्राटी भरतीतून स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणारे प्रज्ञावान, हुशार, विद्यार्थी, बेरोजगार युवकांना वेठबिगार म्हणून राबविण्याचे शोषणकारी आणि शासन व्यवस्थेत एकाच मूठभर वर्गाचे वर्चस्वाचे धोरण राबविले जात आहे. शासन निर्णय क. एमआयएस
०४२१/ प्र.क. ११३/विशा-४ या गृह विभागाच्या निर्णयाने मुंबई (वसई, विरार येथे) ५०० पोलिसांची पदे ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात आली आहेत. (वरीलपैकी कोणत्याही निर्णयावर
विधानसभा किंवा लोकसेभेत चर्चा घडवून आणलेली नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही मुद्याची चचर्चा कोणत्याही
कोणत्याही मुद्याची चचर्चा कोणत्याही वर्तमानपत्रात किंवा टि.व्ही. चॅनेलवर होऊ नये याची खरबदारी शासक वर्गीने घेतली आहे त्यामुळे आरक्षणाच्या समर्थनार्थ जीवाची बाजी लावून लढणाऱ्या एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. व कुणबी मराठा यांना याची माहिती नाही.)
५) नवीन पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून समस्त कर्मचारी वर्गाची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून आणि जुन्या पेन्शन योजनेतील भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमा खाजगी उद्योगपर्तीना देऊन सर्वच कर्मचाऱ्यांची पेन्शन धोक्यात आणून त्यांचे आणि परिवाराचे भवितव्य अंधःकारमय करून टाकले आहे.
६) शेतकऱ्यांना हमीभाव, बीजबील माफी, कोणत्याही अटी व निकष न लावता कर्जमाफी अशी खोटे आश्वासने देऊन वारंवार फसवणूक केली व त्यामुळे लाखो शेतकयांनी आत्महत्या केल्या आहेत व करत आहेत.
७) सन-२०११ ला भारतातील सर्व पक्षांच्या सहमतीने ओबीसी जातिनिहाय जणगणना करण्याचा ठराव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. परंतू सन २०१४ ला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोटीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन जातिनिहाय जणगणना करणार नाही असे सांगून १४० कोटी जनतेचा विश्वासघात केला.
८) फौजदारी कायद्यामध्ये बदल करुन त्यात पोलिसांना आरोपीला ६० ते ९० दिवस पोलिस कोठडी घेण्याची तरतुद असेल व हिट अँड रन मध्ये भारतातील लाखो वाहन चालकांना (ड्रायव्हर) १० वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा व ७ लाख रू. दंड असेल, अशा काळ्या कायद्याच्या तरतुदीने दहशतीचे वातावरण तयार करण्यात येत आहे.
९) नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) पूर्व प्राथमिक व प्राथमिकचे १ ली व २ री चे वर्ग एकत्र करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले असल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांची नोकरी व पर्यायाने भविष्य धोक्यात आले आहे.
१०) आजच्या महागाईने गृहिर्णीना घर खर्च भागवणे
कठीण झाले असून सर्वसामान्य लोकांना एकाच वस्तूसाठी अनेकवेळा टॅक्स द्यावा लागत आहे.
११) दि. ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सुब्रमन्यम स्वामी
विरुद्ध निवडणूक आयोग या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ई. व्ही. एम. द्वारे मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूका होऊ शकत नाहीत असे सांगितले होते. ई. व्ही. एम. मशिनच्या द्वारे मतांची चोरी केली जात आहेत. त्यामुळेच उपरोक्त गंभीर व भयंकर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विद्यमान महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या या शिक्षण क्षेत्राचे नोक-यांचे- पेन्शन योजनेचे आणि सर्वच सरकारी क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणाला शिक्षण क्षेत्रातील आणि
समाजातील वरील सर्वच घटकांनी भूमिका घेऊन विरोध करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे आणि याला रोखले पाहिजे असे आम्हाला वाटत आहे.
त्यासाठी या विचाराशी सहमत असलेल्या समाजातील आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या
शिक्षक संघटना, शिक्षण संस्था संघटना, पालक-विद्याथी संघटना, सरकारी निमसरकारी कर्मचारी संघटना, खाजगी क्लासेस, अकॅडमी चालक, अंगणवाडी
सेविका आशा वर्कर यांच्या संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित घटक यांनी ‘शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा शिक्षक वाचवा’ या अभियानांतर्गत शाळा-शिक्षण-शिक्षक नोकरी- आरक्षण पेन्शन या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी या राज्यस्तरीय महामेळाव्यामध्ये आणि लढयामध्ये तन- मन-धनाने आणि आपल्या सहकारी समर्थकांसह सामील व्हावे हि विनंती.