“डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि लोकशाही”

आज २६ नोव्हेंबर. भारतीय संविधान स्विकृतीचा दिवस. अर्थात संविधान दिवस. या संविधान दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.
भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी संविधान सभा गठित झाली होती. दिनांक ९ डिसेंबर, १९४६ रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात संपन्न झाली. त्या दिवसापासून संविधान निर्माण कार्याला प्रारंभ झाला. शेवटी २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी म्हणजे २ वर्षे, ११ महिने आणि १७ दिवसानंतर संविधान सभेने अंतिम मसुदा भारताचे संविधान म्हणून स्वीकारला. म्हणून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
भारतीय संविधान २६ जानेवारी, १९५० पासून अंमलात आले. या संविधानाने भारत एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य झाले.
लोकशाही म्हणजे काय?:
लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. लोकशाहीला इंग्रजीत डेमोक्रसी ( Democracy ) असे म्हणतात. डेमोस म्हणजे लोक आणि क्रेसिया म्हणजे सत्ता. लोकांची सत्ता असणारी शासनपध्दती म्हणजे लोकशाही होय. वाल्टर बेगहॉट यांनी ब्रिटिश संविधानावर लिहिलेल्या प्रसिद्ध ग्रंथात “चर्चेतून चालणारे शासन” अशी लोकशाहीची व्याख्या केली असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी अमेरिकन यादवी युद्धा दरम्यान पेनसिल्व्हेनिया मधील गेटिसबर्ग या गावातील सैनिकांच्या समाधी स्थळाच्या उद् घाटन प्रसंगी १९ नोव्हेंबर, १८६३ रोजी केलेल्या भाषणात “लोकांचे, लोकांनी व लोकांच्यासाठी चालविलेले शासन म्हणजे लोकशाही.” ( “A Government of the people, by the people, for the people”) अशी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. याचा अर्थ असा की, लोकशाहीत लोकांना मध्यवर्ती व महत्वाचे स्थान आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची लोकशाहीची व्याख्या :
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे लोकशाहीचे कट्टर समर्थक होते. त्यांचा लोकशाहीच्या न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांवर दृढ विश्वास होता. ही तत्वे मानवी जीवनाची मूलतत्वे व्हावी असा त्यांचा आग्रह होता. म्हणूनच जेव्हा त्यांना भारतीय संविधान निर्माण करण्याची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी ही तत्वे भारतीय संविधानाची मूलतत्वे म्हणून स्वीकारली.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची लोकशाहीची व्याख्या त्यांनी त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर १९५२ रोजी पुणे येथे केलेल्या भाषणात केली. ते म्हणतात, ”रक्तपाताशिवाय लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणाऱ्या शासन व्यवस्थेच्या प्रकारास आणि पद्धतीस लोकशाही म्हणतात”. (“A form and method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed.”) त्यांची ही व्याख्या संपूर्ण मानवी विकासाच्या ध्येयाला कवेत घेणारी असून जोपर्यंत देशात आर्थिक आणि सामाजिक न्याय म्हणजे समता निर्माण होत नाही तोपर्यंत राजकीय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणून शासन संस्थेने देशात आर्थिक लोकशाही साध्य करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा. राजकारण विरहीत आर्थिक प्रक्रिया राबवावी. आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग वाढवावा आणि बाजार नियंत्रणासाठी सामाजिक नियंत्रण ठेवावे, देशात समाजवादी आणि मिश्र अर्थव्यवस्था राबवावी. त्यासाठी त्यांनी घटनेच्या अनुच्छेद १२ ते ३५ मध्ये तसेच अनुच्छेद २६४ ते २७८, अनुच्छेद २८० आणि अनुच्छेद ३३० ते ३४२ मध्ये आर्थिक लोकशाही विषयक तरतुदी केल्या आहेत. यासोबतच देशात सामाजिक न्याय म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता निर्माण करण्यासाठी ही तत्वे लोकांच्या जीवनाची मूलतत्वे व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असावे तरच लोकशाही यशस्वी होऊ शकते.
लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी सांगितलेल्या पूर्व शर्ती :
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुणा डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्ररीच्या हॉलमध्ये २२ डिसेंबर, १९५२ रोजी केलेल्या भाषणात लोकशाहीच्या व्याख्येसोबतच तिच्या यशस्वीतेसाठी काही शर्ती सांगितल्या त्या खालील प्रमाणे आहेत.
१) आर्थिक समानता: लोकशाही यशस्वी करायची असेल तर पहिली शर्त म्हणजे समाजामध्ये आर्थिक समानता म्हणजे टोकाच्या आर्थिक विषमतेचा अभाव असावा. त्यासाठी शासनाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करून संपत्तीचे विकेंद्रीकरण होईल अशा योजना व धोरणे राबवावी. सर्वांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि प्रत्येकाला प्रतिष्ठेचे जीवन जगता येईल अशी समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण करावी.
कारण देशात जर आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात असेल तर श्रीमंत लोकं पैशाच्या जोरावर निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या लोकांना निवडणुकीसाठी पैसा देऊन त्यांना आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास बाध्य करतील किंवा स्वतः निवडणुकीत उभे राहून निवडून येतील आणि राजकीय व्यवस्था ताब्यात घेतील. त्याचा परिणाम असा होईल की,
देशातील सार्वजनिक उद्योग, संस्था, संसाधने यांचे खाजगीकरण करून स्वतःच्या ताब्यात घेतील आणि भांडवलशाही स्थापन करून शोषणाची व्यवस्था मजबूत करतील.
२) सक्षम विरोधी पक्ष : लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी दुसरी महत्वाची शर्त आहे ती म्हणजे सक्षम विरोधी पक्ष. लोकशाहीत सक्षम विरोधी पक्ष नसेल तर सत्ताधारी पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी लोकशाहीत सक्षम विरोधी पक्ष असणे हे लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. सक्षम विरोधी पक्ष हा सत्ताधारी पक्षाच्या चुकीच्या धोरणांवर आणि मनमानी निर्णयावर संसदेत आवाज उचलून सत्ताधारी पक्षावर नियंत्रण ठेवू शकतो. सक्षम विरोधी पक्ष नसेल तर सत्ताधारी पक्ष कसे हुकूमशहा सारखे वागतात हे आपण अनुभवत आहोत.
३) कायदा व प्रशासनात समानता : लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी तिसरी शर्त आहे ती म्हणजे कायदा आणि प्रशासन या संदर्भात सर्वाँना सारखी समानता. याचाच अर्थ कायद्याचे सर्वांना सारखे व समान संरक्षण मिळाले पाहिजे. तसेच प्रशासनात सर्वांना समान संधी मिळाली अशी व्यवस्था असावी. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी यासाठी भारतीय संविधानात अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ मध्ये घटनात्मक तरतूद केली असून त्यानुसार शासनाने काम केले पाहिजे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाही शासन व्यवस्था अस्तित्वात येईल.
४) सांविधानिक नैतिकता : लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर देशातील लोकांमध्ये सांविधानिक नैतिकता असावी लागते. सांविधानिक नीतिमत्ता म्हणजे संविधानाचे संकेत किंवा नियम पाळण्याची राज्यकर्ते व लोकांची मानसिकता होय. संवैधानिक नीतीमत्तेचा अभाव हा लोकशाहीला मारक ठरतो. लोकांमध्ये संवैधानिक नीतिमत्तेच्या अभाव असेल तर लोकं आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी किंवा न्याय्य हक्कांसाठी संविधान व संविधानातील मूल्ये यावर विश्वास न ठेवता असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करतील. त्यामुळे संविधान व लोकशाहीला अर्थ राहणार नाही.
५) अल्पमत किंवा अल्पसंख्यांक लोकांची सुरक्षितता : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, भारतात बहुसंख्य व अल्पसंख्य असे दोन प्रमुख वर्ग आहेत. त्यामुळे लोकशाहीच्या नावावर बहुमतत्वाल्यांनी अल्पमतवाल्यांवर जुलूम करता कामा नये. बहुमतवाले जरी सत्तेवर असले तरी अल्पमतवाल्यांना स्वतःबद्दल सुरक्षितता वाटली पाहिजे. अन्यथा लोकशाही टिकू शकणार नाही.
६) नैतिक अधिष्ठान : लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी समाजात नैतिक अधिष्ठान आवश्यक आहे. नैतिक अधिष्ठान म्हणजे व्यावहारिक नीतिमत्ता. लोकांनी आणि राज्यकर्त्यांनी एकमेकांशी वागतांना, आर्थिक व्यवहार करतांना, करार करतांना नैतिकतेचे पालन केले पाहिजे. म्हणजे कोणाचीही कसल्याही प्रकारची फसवणूक करू नये, धोका देऊ नये तसेच व्यभिचार करू नये. कोणीही कोणाचेही तन, मन व धनाने शोषण करू नये. लोकशाहीसाठी नैतिक अधिष्ठान हे लोकशाहीसाठी फार आवश्यक आहे.
७) प्रखर सद्सद्विवेक बुद्धी व लोकनिष्ठा : लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी लोकांमध्ये प्रखर सद्सद्विवेक बुद्धी असावी. म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची चिकित्सा करण्याची क्षमता व मानसिकता असावी. लोकांनी विज्ञानवादी दृष्टिकोन ठेवून कोणत्याही बाबीवर किंवा गोष्टींवर अंधश्रद्धा ठेवू नये. कोणत्याही बाबतीत सद्सद्विवेक बुद्धीने विचार करूनच ती गोष्ट चांगली की वाईट हे ठरवावे. लोकशाहीसाठी लोकनिष्ठा फार आवश्यक आहे. म्हणजे देशातील लोकांची लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा असावी. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही लोकशाहीची तत्वे लोकांच्या जीवनाची तत्वे झाली पाहिजेत. म्हणूनच लोकशाही हा जीवनमार्ग आहे असे डॉ.बाबासाहेब म्हणत होते.
लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी सांगितलेल्या अटींची इतकी सूत्रबद्ध मांडणी किमान भारतात तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कुणीही केली नाही. मात्र, भारतीय जनतेच्या दृढ श्रद्धेमुळे लोकशाही टिकून आहे हे जसे खरे आहे; त्याचप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या वरील मूलभूत शर्ती काळाच्या ओघात अधिक दृढमूल होण्याऐवजी त्या उत्तरोत्तर ‘विकलांग’ होत गेल्या हे सुद्धा खरे आहे. त्यामुळेच आज भारतीय संविधान धोक्यात आले असून देशातील लोकशाही केव्हाही कोलमडून पडेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणून संविधान संरक्षण व लोकशाही संवर्धनासाठी समतेवर व न्यायावर विश्वास ठेवणाऱ्या समस्त भारतीय लोकांनी जागं झालं पाहिजे. संविधानाचा म्हणजे आपल्या न्याय्य हक्काचा संघर्ष मजबूत केला पाहिजे. हाच संविधानाचा सन्मान ठरेल.