भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, या देशाचा प्रमुख व्यवसाय शेती आहे आणि शेती या व्यवसायावरच या देशाची अर्थव्यवस्था आजही अवलंबून आहे. असे असतांना स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणारा शेतकरी प्रचलित व्यवस्थेत मात्र आजही कर्जबाजारी आहे. याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरणे !
खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस या दोन पिकांची पेरणी राज्यात मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. यंदा राज्यातील अनेक भागांत मोसमी पावसाचे उशिरा आगमन झाल्यामुळे पेरणीदेखील लांबली.यावर्षी खरीप हंगामात ५०.८५ लाख हेक्टरवर म्हणजे राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या ३६ % क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. मात्र काही भागात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले. ऑगस्टमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे त्याचा परिणाम थेट पिकांच्या वाढीवर झाला. बहुतांश भागांत सोयाबीनवर पिवळा मोझॅक , मुळकूज , चारकोल रोट , चक्री भुंगा , उंट अळी , केसाळ अळी इ. अळींचा प्रादुर्भाव सोयाबीन पिकांवर मोठ्या प्रमाणात जाणवला. त्यामुळे सोयाबीन पिकाच्या वाढीसाठी संपूर्ण राज्यभर प्रतिकूल स्थिती होती , पण त्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून शेतकर्यांनी अपार कष्ट करून सोयाबीनच्या पिकाची निगराणी करून ते वाढविले.
आज राज्यातील विविध भागांत सोयाबीनची काढणी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. परंतु ज्या प्रमाणात उत्पादन व्हायला हवं होतं , त्या प्रमाणात मात्र उत्पादन होत नाही आहे. यावर्षी उशिरा आलेला पाऊस, ऑगस्ट महिन्यात पडलेला पावसाचा खंड, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात निम्म्याने घट झाली आहे. उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन देखील बाजारात मात्र सोयाबीनला हमीभावापेक्षाही कमी भाव मिळत आहे.
केंद्र सरकार कडून सोयाबीन ला जाहीर झालेला हमीभाव :
केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या वर्षांत सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आला. पण राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला मात्र ४ हजार २०० ते ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल असे भाव मिळत आहेत. राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये मागील वर्षी याच कालावधी मध्ये सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ५००० ते ५२०० रुपये दर मिळाला होता. यंदा उत्पादन कमी झालेले असतांना सुद्धा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सोयाबीनला भाव प्रतिक्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांनी कमी मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होत आहे. खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकासाठी ज्या प्रमाणात उत्पादन खर्च लावल्या गेला तो ही आज भरून निघत नाही , ही खरंच दुर्दैवाची बाब आहे.
सोयाबीन पिकासाठी लागलेला प्रति एकर उत्पादन खर्च ( २०२३ -२४ च्या भावा नुसार ) :पेरणीच्या आधी शेतीची मशागत करण्यासाठी केला जाणारा हा खर्च मोठ्या प्रमाणात आहे.१) ट्रॅक्टर पंजी ( नांगरणी ) : ६०० रू.२) तीनपासा : ५०० रू३) पट्टापास : ४०० रू४) पेरणी : ७०० रू.५) एक सोयाबीन बॅग : ३०००रू६) खताची बॅग : १३०० रू७) तणनाशक औषध : ८०० रू८) पहिली डवरणी : १००० रू९) दुसरी डवरणी : १००० रू१०) किटकनाशक औषध + ११) फवारा मारण्याची मजुरी ( प्रति एकर ८०० रू. तीन किटकनाशक औषधांची फवारणी ) : २४०० रू.११) गांजर गवत कापणे मजुरी : ६०० रू१२) सोयाबीन सोंगणे : ३००० रू.१३) गंजी लावणे : १०० रू१४) फार्या / तळव मजुरी : १२०० रू१५) बारदाना + सुतळी : ३०० रू१६) सोयाबीन थ्रेशर : १००० रू१७) वाहनखर्च + हमाली + अडत ( शेतातून बाजारपेठ किती अंतरावर आहे त्यानुसार , १०-१२ किलो मीटर ) : ८०० रू१८) शेतात फवारणीसाठी पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे ट्रॅक्टर भाडे ( ३× ५०० ) : १५०० रु.१९) मोटार बाईक पेट्रोल : १००० रू.एकूण खर्च ( सर्व घटकांची बेरीज ) : २१ ,२०० रु. यावर्षी पावसाच्या अभावामुळे एकरी ४ किंटल सोयाबीनचे उत्पादन झाले. आज बाजारपेठेमध्ये सोयाबीनचे भाव ४२०० रू आहेत . सांख्यिकीय पद्धतीने पाहिलं तर ४ × ४२०० रू. = १६,८०० रू. अर्थात उत्पन वजा उत्पादन खर्च केला तर , १६ , ८०० – २१,२०० = – ४४०० रू. इतका तोटा फक्त एका एकरात झालेला आहे.
जगातल्या कुठल्याही उद्योजकाचा व्यवसाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करू शकत नाही, आणि झालाच तोटा तर सरकार त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी तात्काळ धावून येते.देशात मागील ८ वर्षात उद्योजकांचे १० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सहज माफ झालं , मग त्याच कृषिप्रधान देशातील शेतकर्यांचा शेतमाल आज हमीभावात खरेदी का केला जात नाही ? अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार , मागणी आणि पुरवठ्या नुसार बाजारातील भाव ठरत असतात. यावर्षी देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादन कमी झाले असतांना सुद्धा बाजारात हमीभावापेक्षाही कमी दर का मिळत आहेत ? कारण केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातविषयक धोरण ! कृषिप्रधान असणार्या या देशात शेतकर्यांचा शेतमाल हमीभावात तर खरेदी केलाच जात नाही उलट शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी बाहेरच्या देशातून मोठ्या प्रमाणात शेतमाल किंवा त्यावर प्रक्रिया करून तयार करण्यात आलेला माल आयात केल्या जातो.आणि सरकारच्या याच आयात – निर्यात धोरणाचा परिणाम शेतकर्यांच्या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात होतो.
खाद्यतेल आयात धोरणाचा झालेला परिणाम :
सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात यावर्षी जास्त प्रमाणात झाली. नोव्हेंबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत १५५ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. गेल्या वर्षी या अकरा महिन्यांत १२७ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले होते. बाजारात जर खाद्यतेला चे भाव वाढले तर सरकारकडून तेल आयात करण्यात येते. गेल्या वर्षी १८ लाख टन सूर्यफूल तेलाची आयात करण्यात आली होती, ती यंदा २८ लाख टनापर्यंत पोहोचली आहे. सध्या सूर्यफूल आणि सोयबीन तेलाचे दर जवळपास सारखेच आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर आणले. यामुळे देशात मोठया प्रमाणात खाद्यतेल आयात झाले. आणि त्यामुळेच सोयाबीनचे देशांतर्गत असलेले भाव पडले. मुख्यतः सोयाबीनचे भाव हे सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात.पण केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा खाद्यतेल आयात जवळपास २२ टक्क्यांनी जास्त झाली. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव कमी झाले.हे सगळं चक्रव्यूह शेतकर्यांचे भाव पाडण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून रचल्या जाते , ही शोकांतिका आहे.
आज शेतकर्यांची झालेली दयनीय अवस्था :
सोयाबीनचे भाव कमी व्हावेत यापद्धीचे धोरणच विद्यमान सरकारचे आहे .बाहेर देशातून माल खरेदी करतांना आयात शुल्क कमी केल्या जातो आणि देशातला माल बाहेर पाठवताना त्यावर निर्यात शुल्क मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढविल्या जाते . याच दुटप्पी धोरणामुळे स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही शेतकर्यांच्या उत्पनात वाढ होऊ शकली नाही , खर्या अर्थाने त्यांचे ‘ अच्छे दिन ‘ येऊ शकले नाहीत. सोयाबीनच्या काढणीनंतर रब्बीच्या पेरणीची पूर्वतयारी शेतकर्यांना करावी लागते.आणि पूर्व मशागत म्हटलं तर वरील खर्च ठरलेलाच , त्या खर्चा मध्ये सुद्धा वाढ होते. कारण रब्बीच्या पिकाला पाण्याची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी शेतापर्यंत पाणी आणावं लागत , मोटर मशीन लागते , पाईप लागतात , विद्युत पुरवठा लागतो इ. एवढा अवाढव्य खर्च दरवर्षी ठरलेलाच असतो .एवढा मोठा खर्च खरच सोयाबीनला मिळणार्या तुटपुंज्या भावात रब्बी पिकांसाठी लावता येईल का ? मग त्यासाठी पुन्हा पीककर्ज काढाव लागेल , पण आधीच सोयाबीनच्या पिकासाठी काढलेलं कर्जच तर भरल्या गेल नाही त्यामुळे कुठलीही बॅंक पुन्हा कर्ज देणार नाही. पैसेच नाहीत तर मग रब्बी पिके पेरावी तरी कशी ? हा मोठा प्रश्न आज शेतकर्यांसमोर उभा झाला आहे. सोयाबीनला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळाला असता तर हा प्रश्न किंवा ही आर्थिक हालाखीची परिस्थिती शेतकर्यांसमोर निर्माणच झाली नसती.
२०२२ पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु अशी वल्गना करणार्या केंद्र सरकारने उत्पन्न तर दुप्पट केलंच नाही पण जो हमीभाव शेतमालाला मिळावा पाहिजे तो ही दिला नाही. ज्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे तो व्यवसायच आज मोठ्या तोट्यात आहे , आणि त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. देश आजही विकसित होऊ शकला नाही , अमृत वर्षात पदार्पण केल्यानंतरही कुठलेही सरकार देशाची गरीबी दूर करू शकले नाही . देशाची गरीबी का दूर होऊ शकली नाही ? देशाच्या गरिबीचे कारण तरी काय आहे ? याचे उत्तर स्व. शरद जोशींनी त्याच काळात अगदी साध्या – सरळ शब्दात दिले होते की ” *देशाच्या गरिबीचे कारण म्हणजे शेतकर्यांची गरीबी आहे. शेतकर्यांच्या गरिबीचे कारण शेतीमालाला भाव नाही , आणि शेतीमालाला भाव नाही याचे कारण शेतीमालाला भाव मिळता कामा नये असे सरकारी धोरण आहे*” . त्यांचे शब्द आजही तंतोतंत खरे ठरत आहेत .
सोयाबीनला लागलेला उत्पादन खर्च ही शेतकर्यांचा भरून निघू नये , हेच सरकारचे धोरण आहे आणि सरकारच्या या धोरणात जगाच्या पोशिंद्याच मात्र मरण आहे. आज आर्थिक अडचणीत असलेल्या जगाच्या पोशिंद्याला सरकार बाहेर आणण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न करत नाही . शेतकर्यांना सरकारचे कुठलेच आर्थिक संरक्षण नाही , पाठबळ नाही , कुठला आधार नाही . आहे फक्त त्याच्या गळ्याभोवती शेतकरी विरोधी कायद्यांचा फास जो त्याचा श्वास रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करत आहे.
रुग्णालयात ज्या प्रमाणे अतिदक्षता विभाग असतो , ज्या विभागात रुग्णांवर अत्यंत दक्षतेने उपचार केला जातो. कारण त्या रुग्णांवर योग्यवेळी उपचार झाला नाही तर तो रूग्ण वाचण्याची शक्यता कमी असते. अगदी त्या रुग्णांप्रमाणे गत आज जगाच्या पोशिंद्याची झाली आहे . सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७६ वर्षांपासून जगाचा पोशिंदा अतिदक्षता विभागात अडकलेला आहे. त्याला सरकारनेच अतिदक्षता विभागात ढकलून दिले आहे. अतिदक्षता विभागातून जगाच्या पोशिंद्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने आधी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे , स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव द्यावा आणि या जगाच्या पोशिंद्याच जगणंही मान्य करावं . आज सरकारच्या चुकीच्या आयात – निर्यात धोरणामुळे , उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे जगाचा पोशिंदा मात्र अतिदक्षता विभागात आहे.
🖋️ *अभय म. तायडे*
*मु. पो. कौलखेड जहाँ**ता.जि. अकोला*
*मो.नं. ९३२२६३०३०५ / ७७६९०२७६०५*