आघाडी सरकारच्या महाराष्ट्र जलसुधार योजनेअंतर्गत सिंचन कायदा २००५ व नियम ६ ची निर्मिती करून संपूर्ण राज्यात जवळजवळ ४८०० पाणी वापर संस्था प्रकल्पावर निर्माण केल्या होत्या. त्या मागचा उद्देश असा होता की , राज्यामध्ये पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून जे सिंचनासाठी पाणी व्यवस्थापन होत होते त्या पाणी व्यवस्थापनामध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंचनापेक्षा पाण्याचा अपव्ययच होत होता. व सिंचनाचे क्षेत्र सुद्धा अतिशय नगण्यच भिजवल्या जात होते.
म्हणून राज्यातल्या अनेक प्रकल्पाच्या कालव्याचे पाणी रस्त्यावर किंवा नाल्यात वाहत होते व सिंचनाचे क्षेत्रफळ दिवसेंदिवस कमी होत चालले होते , पण २००१ मध्ये त्यावेळच्या राज्य सरकारने राज्यातल्या संपूर्ण प्रकल्पाचा बारकाईने अभ्यास करून पाणी व्यवस्थापणावर सुलभ व सरळ पाणी व्यवस्थापन व्हावे याकरिता
पाणी व्यवस्थापनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला व राज्यातल्या संपूर्ण प्रकल्पावर असलेल्या लाभधारक शेतकरी , पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी , जलतज्ञ , जलमित्र इ. अशा अनेक पाणी व्यवस्थापनाचे अभ्यासक आणि यशदा , पुणे व औरंगाबाद येथील वाल्मी संस्थेच्या साह्याने व मार्गदर्शनाने प्रत्येक प्रकल्पाचे पाणी हे शेवटच्या शेतकर्यापर्यंत कसे पोहचविता येईल याची रचनात्मक बांधणी करण्यासाठी राज्यात प्रशिक्षण वर्ग , मेळावे , अधिवेशने घेऊन सिंचन कायदा २००५ व नियम २००६ ची निर्मिती करण्यात आली आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकल्पावर टेल- टू- हेड ही संकल्पना लोकसहभागातून लोकांमध्ये रुजविल्या गेली.
प्रत्येक प्रकल्पावर मुख्य कालवा व काही प्रकल्पावर असलेले दावा किंवा उजवा कालवा , उजव्या कालव्यावर असलेल्या पाणी वापर संस्था मग त्या वितरीका स्तरीय , लघु स्तरीय, कालवा स्तरीय व प्रकल्प स्तरीय पाणी वापर संस्था निर्माण करून धरणाचे मोकाटमोजमापाच्या चौकटीत आणून संख्याशास्त्राच्या आधाराने पाणी व्यवस्थापनाची जोड मोजमापातून सिंचन ही संकल्पना प्रत्येक प्रकल्पावर रुजवून त्या पद्धतीनुसार पाणी व्यवस्थापनाची कास धरली.
पाणी वापर संस्थेच्या साहाय्याने पाणी व्यवस्थापन करतांना सिंचन कायदा २००५ चे सुत्र अंगिकारून टेल टू हेड या पद्धतीने कायद्याच्या माध्यमातून पाणी व्यवस्थापनाची बाजू संपूर्ण पाणी वापर संस्थेला सांभाळावी लागेल व तश्या पद्धतीचे प्रशिक्षण सुद्धा अधिकारी , कर्मचारी व पाणी वापर संस्थेचे अध्यक्ष व संचालकांना देऊन टेल टू हेड हे पाण्याचे सूत्र सुरळीत व्हावे या करिता पाणी वापर संस्थेच्या टेल टू हेड या क्षेत्रात तीन भाग पाडून , पहिला मधला व शेवटचा असे तीन – तीन किंवा चार – चार संचालक प्रत्येक भागात निवडणूकीच्या द्वारे निवडणूक करून घेण्यात आले.व पाणी वापर संस्था प्रस्थापित केल्या , त्यावेळेस पाटबंधारे विभाग व पाणी वापर संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने पाणी व्यवस्थापन २००५ ते २०१४ च्या कालावधीत राबविण्यात आले .
त्यानंतर युतीच्या सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना संपूर्ण राज्यात जाहीर करून त्याचे संपूर्ण काम राज्यात व्हावे यादृष्टीने प्रयत्न केले.पण पाणी वापर संस्थेच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला आहे असे कुठेच दिसून आले नाही. त्यामुळे राज्यातल्या प्रत्येक प्रकल्पावर असलेल्या पाणी वापर संस्था ह्या १०० टक्के डबघाईस आलेल्या आहेत , त्याकडे सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे लक्ष दिसत नाही. गेल्या दोन तीन वर्षांपासून तर देखभाल दुरुस्तीचे काम सुद्धा होतांना दिसत नाहीत, त्यापद्धतीची मागणी जर अधिकारी वर्गाला पाणी वापर संस्थे मार्फत केली असता सरकार देखभाल दुरुस्तीचे पैसेच पाठवत नाही असं अधिकार्यांच्या माध्यमातून पाणी वापर संस्थेला सांगितल्या जाते. अशा पद्धतीची धोरण जर सरकारची असतील , तर पाणी वापर संस्थेची ही चळवळ राज्यात कशी राबवावी व ती कशी सक्षम करावी ? हा प्रश्नच पाणी वापर संस्थेला पडला आहे .
पाणी व्यवस्थापनाची चळवळ चालावी , टिकावी आणि वाढावी या साठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सिंचनाकरिता पाणी व्यवस्थापनाची बाजू गांभीर्याने सांभाळावी कारण प्रकल्पावर वाढणारे बिगर सिंचनाचे आरक्षण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सिंचनाकरिता लागणारे पाणी व पिकाच्या पाळ्या ह्या पाहीजे त्या प्रमाणात मिळत नसून पाण्याचा कोटा ही मिळाला त्या प्रमाणात मोजून दिल्या जात नाही. त्या कारणाने सिंचनाच्या पाळ्या व पाण्याचा होणारा अपव्यय याची दखल सिंचन कायदा २००५ नुसार केली तर टेल टू हेड ही संकल्पना कार्यान्वीत होऊ शकते. यासाठी जलसंपदा विभागाने या कायद्याची दखल घेऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पाहीजे असलेला पुरवठा करणे सुद्धा गरजेचे आहे. जेणेकरून पाणी व्यवस्थापनाची बाजू सांभाळत असताना पाणी पट्टी ही वसूल केल्या जाईल याची ही दक्षता घेण्याकरिता असलेल्या कर्मचारी वर्ग हा जर कमी असला तर त्याची जबाबदारी कोणी स्वीकारत नाही असे पाणी व्यवस्थापन करतांना निदर्शनास आले आहे.
पाणी वापर संस्थेला पाहीजे तसं मार्गदर्शन व त्यासोबत पाटबंधारे विभागाचा सहभाग पाणी वापर संस्थेसोबत वाढविला तर सिंचन कायद्याचा व्यवस्थित वापर प्रत्येक प्रकल्पावर राबवून पाणी व्यवस्थापनाची बाजू सक्षम रित्या राबविण्यात सहकार्य होईल असे पाणी व्यवस्थापन करतांना पाणी वापर संस्थेच्या अनेक अध्यक्ष व संचालकांनी बोलून दाखविले आहे , करिता पाणी व्यवस्थापनात अधिकारी व कर्मचार्यांनी कायद्याचा वापर अध्यक्ष व संचालकांना सोबत घेऊन पाणी व्यवस्थापनात करावा ही आग्रही मागणी प्रत्येक प्रकल्पाच्या लाभधारक शेतकर्यांची दिसते आहे. या करिता सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
वातावरणात आलेल्या बदलामुळे शेतात पाहिजे त्या प्रमाणात उत्पादन खरिप किंवा रब्बी हंगामात येत नसल्यामुळे , आले तर बाजारपेठेत भाव नसल्यामुळे शेतकरी हा दिवसेंदिवस आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होत चालला आहे. त्यामुळे राज्यात आत्महत्येचाही ओघ वाढतच जातो आहे , ही मोठी चिंतेची बाब आहे. सिंचनाकरिता शेतकरी आज ५-६ किलोमीटर वरून पाणी उपसून उपसा सिंचनाला वाव देत आहे. त्याच्यामुळे पाण्याची उत्पादकता वाढत आहे पण शेतकर्यांचे उत्पन्न मात्र वाढत नाही. विजेचे खांब नसल्यामुळे डिझेल, पेट्रोल च्या पंपाच्या साहाय्याने शेतकरी तुषार सिंचनाने सिंचन करत आहेत.
असंख्य प्रकल्पावर बदलत्या पिक पद्धती मुळे शेतकर्यांना प्रवाही सिंचाना ऐवजी तुषार व ठिबक सिंचनाचाच वापर करावा लागत आहे . या उपसा सिंचनाच्या प्रेशर करिता जी पावर ची गरज आहे. प्रत्येक प्रकल्पावर विजेचे खांब व वीज उपलब्ध नसल्यामुळे पाणी व्यवस्थापन करत असतांना उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे. त्यामानाने त्या पिकांना पाहीजे तशी बाजारपेठ मिळत नाही करिता शेतकर्यांना आपला शेतमाल गरजे मुळे कमी किंमतीत विकावा लागतो त्यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागते याही परिस्थितीचा विचार करून प्रकल्पावर १०० टक्के पाणी वसुली होत नाही , झालेल्या पाणीपट्टीतून कालव्याची देखभाल दुरुस्ती होऊ शकत नाही व पाणी वापर संस्थेचा कार्यालयीन खर्च सुद्धा त्यामधून होऊ शकत नाही. म्हणून पाणी वापर संस्थेच्या पाणी व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात त्या अडचणी दूर करण्याकरिता सरकारने पाटबंधारे विभागाकडे जेव्हा पाणी व्यवस्थापन होते तेव्हा प्रकल्पावर होणारा खर्च आणि आज प्रकल्पाला मिळणारा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च याच्या निधीची तफावत डोकावून पाहावी व त्यातून खरच पाणी व्यवस्थापन होऊ शकते काय ? याचा विचार करून गलेलठ्ठ पगार असलेले कर्मचारी पाणी व्यवस्थापन करत होते तेव्हा कालवा निहाय अंदाजपत्रका नुसार देखभाल दुरुस्ती चे काम केल्या जात होती मग पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापनाला अंदाजपत्रकाचा निकष का लावल्या जात नाही ? त्यामुळे आज पाणी वापर संस्था पाणी व्यवस्थापन करत असताना त्याला लागणार्या खर्चाच्या संभ्रमात आहेत.मग आज पाणी वापर संस्थेचे पदाधिकारी
कोणताही भत्ता न घेता पाणी वापर संस्थेला कसा वेळ देतील ? पाणी व्यवस्थापन हे एका दिवसाचे नाही प्रत्येक दिवसाला व प्रत्येक पाळीला हंगाम होईपर्यंत वेळ द्यावा लागतो एवढा वेळ शेतकरी कुटुंबातला माणूस म्हणून तो कुटुंबाला वेळ देईल की पाणी वापर संस्थेला वेळ देईल याचीही प्रकल्पानुसार शाहनिशा करणे गरजेचे आहे .
या संपूर्ण विषयावर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन तोडगा काढावा व पाणी वापर संस्था सक्षमतेने चालतील व सुरळीत पाणी व्यवस्थापन करतील अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करून पाणी वापर संस्थेला न्याय द्यावा आणि पाणी व्यवस्थापनाची बाजू सहज व सुलभ पद्धतीने करता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करावी.लोकसहभागा बरोबर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा व तसेच कृषीविभागाचा ही सहभाग वाढवावा. आणि राज्याच्या जलयुक्त शिवार मध्ये पाणी वापर संस्थेला समावून घेऊन राज्याच्या उत्पादनाकरिता सन्मानाचे स्थान द्यावे. - मनोज तायडे
अध्यक्ष
प्रकल्प समिती काटेपूर्णा ,
बोरगाव मंजू ता.जि.अकोला
मो.नं. ९८५००९३९५३