अकोला दि.१८ –
२० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या बहुतेक शाळा ह्या दुर्गम भागात व वाहतुकीच्या सोयी सुविधा नसणाऱ्या शाळा सरसकट बंद झाल्यास लाखो गोरगरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांच्या मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जातील. इथे शिकणारे लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. मुलींचे गळतीचे प्रमाण आधीच अधिक असताना या निर्णयाने प्राथमिक स्तरावरूनच हे गळतीचे प्रमाण वाढणे, बालमजुरी, बालविवाह अश्या इतरही सामाजिक समस्या उदभवून अनेक पिढ्याचे भयंकर नुकसान होणार आहे.सबब २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने तत्काळ रद्द करावा अन्यथा राज्यभर युवा आघाडी तीव्र जनआंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा वंचित बहूजन युवा आघाडी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.
एकीकडे शिक्षण हक्क कायदयानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याचा कायदा असूनही २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा सरसकट बंद करण्याचा धोकादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.ह्यामुळे लाखो गोरगरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांच्या मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणार आहेत. २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या बहुतांश शाळा या दुर्गम भागात व वाहतुकीच्या सोयी सुविधा नसणाऱ्या ठिकाणी आहेत. अश्यावेळी या शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. मुलींचे गळतीचे प्रमाण आधीच अधिक असताना या निर्णयाने प्राथमिक स्तरावरूनच हे गळतीचे प्रमाण वाढणे, बालमजुरी, बालविवाह अश्या इतरही सामाजिक समस्या यातून निर्माण होण्याची शक्यता आहे, राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला वंचित युवा आघाडीचा तीव्र विरोध आहे. या निर्णयामुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या गोर-गरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांची मुले आणि मुली ह्यांचे अतोनात नुकसान होऊन ते कायमची शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जातील, २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद झाल्यास उद्भवणाऱ्या धोक्याकडे सरकारचे लक्ष नसून सरकार शिक्षणाचे खाजगीकरण करून पुन्हा मनुवाद आणू पाहत आहे.
महाराष्ट्र हे भारतातील पुरोगामी राज्य म्हणून ख्यातकीर्त आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, उद्योग, व्यवसाय आदी क्षेत्रातील कार्याच्या माध्यमातून देशाला दिशादर्शक असा राज्याचा नावलौकिक आहे. महात्मा जोतीराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुलेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात देशातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. शाहू छत्रपतींच्या माध्यमातून एकोणिसाव्या शतकात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणारे कोल्हापूर संस्थान व पर्यायाने महाराष्ट्र हे भारतातील पाहिले राज्य ठरले. शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबाबत दैदिप्यमान आणि मार्गदर्शक इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी तसेच केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील ० ते २० विद्याथी पटसंख्या असलेली एकही शाळा बंद करु नये, रिक्त असलेली शिक्षकांची पदे सरसकट केंद्रीय पध्दतीने भरण्यात यावी, शिक्षणावर सकल उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के खर्च प्रत्यक्ष कृतीतून करण्यात यावा, मोडकळीस आलेल्या सर्व सरकारी शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती / नुतनीकरण करावे व सरकारी शिक्षकांवर लादलेली सर्व प्रकारची शैक्षणिक कामे बंद करावीत या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी वंचित युवा आघाडी प्रदेश अध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा ह्यांचे नेतृत्वाखाली शाळा बचाव समिती स्थापन करण्यात येईल.त्या माध्यमातून राज्यभर महिला बचत गट, शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामपंचायती, युवक युवती, ग्रामीण भागातील विध्यार्थी विध्यार्थीनी ह्याना एकत्र आणण्यासाठी वंचित युवा आघाडी चे माजी युवा प्रदेश अध्यक्ष तथा निरीक्षक अमित भुईगळ, राज्य कार्यकारणी सद्स्य शमीभा पाटील अक्षय बनसोडे, चेतन गांगुर्डे, विश्वजित कांबळे, ऋषिकेश नांगरे, विशाल गवळी,सूचित गायकवाड, अमन धांगे, अफरोज मुल्ला,विनय भांगे,अमोल लांडगे हे पदाधिकारी गावोगावी जाणार ही मोहीम हाती घेणार असून युवा आघाडी जिल्हा तालुका शहर पदाधिकारी कार्यकर्ते आंदोलन नियोजित करतील, असा इशारा राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.